प्रदेश के मालनपुर सैनिक स्कूल के लिए केंद्र ने 100 करोड़ रुपये किये मंजूर
ग्वालियर
मध्य प्रदेश(MP)के साथ साथ ग्वालियर- चंबल अंचल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ग्वालियर जिले से लगे भिंड जिले के मालनपुर में स्थापित होने जा रहे प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल (Sainik School Malanpur ) के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हो गई है। इस नए सैनिक स्कूल में 600 बच्चे पढ़ेंगे।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा मुरैना-श्योपुर क्षेत्र के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) के प्रयासों से भिंड जिले के मालनपुर में सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। मालनपुर सैनिक स्कूल के लिए रक्षा मंत्रालय से 100 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति मिल गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मालनपुर सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) को धन्यवाद दिया है। साथ ही सैनिक स्कूल के लिए जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक आभार जताया है।
गौरतलब है कि प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा में 20 जुलाई 1962 को खोला गया था। पिछले लम्बे समय से मध्य प्रदेश में दूसरे सैनिक स्कूल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ग्वालियर- चंबल अंचल के लोग भी सैनिक स्कूल खोलने की मांग कुछ वर्षों से कर रहे थे।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्राथमिकता में ये मांग रही। सैनिक स्कूल को खोले जाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने शासन-प्रशासन के स्तर पर अपनी ओर से पहल की थी। श्री तोमर ने अफसरों के साथ औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में सैनिक स्कूल संचालित किए जाने के लिए उस जमीन का भी निरीक्षण किया था, जहां स्कूल का निर्माण होना है।
सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए राज्य सरकार ने 50 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। जमीन आवंटित होने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों से चर्चा की थी और उन्हें पत्र भी लिखा था। साथ ही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी श्री तोमर ने सैनिक स्कूल जल्द से जल्द प्रारंभ किए जाने को लेकर बातचीत की थी।
इस पहल का सकारात्मक परिणाम आया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिशा-निर्देशों पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा अब 100 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश सरकार को दिए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसायटी के साथ समन्वय करते हुए म.प्र.सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी सुसज्जित सैनिक स्कूल का निर्माण करेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और रक्षा मंत्रालय के संगठन के बीच समझौता ज्ञापन भी होगा तथा आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएँगी।
केंद्रीय मंत्री तोमर के कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण भी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी परियोजनाओं को मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने के बदले यहां सैनिक स्कूल खोलना वर्ष 2017 में तय हो चुका था लेकिन कुछ प्रशासनिक वजहों से स्कूल के लिए धनराशि पहले मंजूर नहीं हो पाई थी लेकिन अब पूरी 100 करोड़ रुपये की राशि भी रक्षा मंत्रालय की ओर से मंजूर होने से यह सैनिक स्कूल खोले जाने में अब कहीं-कोई अड़चन नहीं है।
