भोपालमध्य प्रदेश

एक हजार पद रिक्त होने से जिलों में कामचलाऊ व्यवस्था, प्रमोशन न होने से बिगड़ा कैडर गणित

भोपाल
प्रमोशन में रिजर्वेशन के चलते छह साल से रुकी पदोन्नति ने राज्य सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार कैडर की फील्ड पोस्टिंग का गणित बिगाड़ दिया हैै। पदोन्नति नहीं होने के कारण प्रदेश में दोनों ही कैडर के एक हजार से अधिक  पद रिक्त हैं। इसके अलावा सीधी भर्ती के दो सौ से अधिक पदों को भी कोरोना के कारण सरकार भर नहीं पाई है। इससे राजस्व अनुविभाग और तहसीलों में पोस्टिंग के लिए डिप्टी कलेक्टरों और तहसीलदारों का टोटा है और एक सब डिवीजन व तहसील की जिम्मेदारी एक से अधिक अफसरों को सौंपने की मजबूरी है।

प्रदेश में डिप्टी कलेक्टरों के 872 पद हैं जिसमें से 436 सीधी भर्ती से और इतने ही पदोन्नति से भरे जाते हैं। छह साल से पदोन्नति नहीं होने के कारण स्थिति यह है कि डिप्टी कलेक्टरों की पदोन्नति से भरे जाने वाले 229 पद रिक्त हैं। इसके विपरीत 265 तहसीलदार इस पद के लिए सेवा अवधि के आधार पर पात्रता रखते हैं। सरकार द्वारा पदोन्नति नहीं दिए जाने से डिप्टी कलेक्टरों के तीन सौ से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। बताया जाता है कि पदोन्नति होने की स्थिति में सभी तहसीलदार एक साथ डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं।

हालांकि यह भी सच है कि विभागीय जांच और अन्य मामलों में उलझे सभी तहसीलदार एक साथ पदोन्नत नहीं हो सकेंगे लेकिन जो पात्र हैं, वे एक साथ प्रमोट किए जा सकते हैं।  इन हालातों में राजस्व अनुविभागों में एसडीएम और एसडीओ रेवेन्यू के पदों पर कामचलाऊ व्यवस्था का सहारा कलेक्टरों को लेना पड़ रहा है। पीएससी द्वारा भरे जाने वाले सीधी भर्ती के डिप्टी कलेक्टरों के पदों का कैडर पहले से ही गड़बड़ था और पिछले तीन सालों से कोरोना के कारण समय पर परीक्षा नहीं होने से भी डिप्टी कलेक्टर के सीधी भर्ती के सैकड़ों पद नहीं भरे जा सके हैं। स्थिति यह है कि अब तक पीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा के परिणाम नहीं आ सके हैं और 2022 की पीएससी परीक्षा कराने के बजाय 11 मार्च तक लोक सेवा आयोग 2021 के पदों की भर्ती के लिए आवेदन जमा करा रहा है। यही स्थिति सीधी भर्ती वाले तहसीलदार के पदों के मामले में भी है।

स्वीकृत पद 1840, नियुक्ति सिर्फ 1016
तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की स्थिति की पड़ताल करने पर यह बात सामने आई है कि नायब तहसीलदार के 1234 और तहसीलदार 606 समेत कुल 1840 पद स्वीकृत हैं  जिसके विरुद्ध 751 नायब तहसीलदार और 265 तहसीलदार समेत कुल 1016 अफसर इन पदों पर काम कर रहे हैं। नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की संख्या प्रदेश में 483 और तहसीलदार के रिक्त पद 341 हैं। इस तरह कुल 824 नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पद रिक्त हैं। नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति के लिए रिक्त पदों का आंकड़ा 194 और 341 समेत 535 है। जितने तहसीलदार वर्तमान में पदस्थ हैं, उतने पदों पर नायब तहसीलदारों को पदोन्नत किया जा सकता है।

विधायिका और कार्यपालिका से लगातार संवाद
राजस्व अधिकारी संघ ने तय किया है कि मार्च के महीने में वे  पदोन्नति के लिए विधायिका के सदस्यों और कार्यपालिका से लगातार मुलाकात प्रमोशन के लिए संवाद करेंगे और इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती तो सरकार के विरुद्ध अब बडेÞ आंदोलन की घोषणा यह संवर्ग कर सकता है।

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