MP विधानसभा: अनुपूरक बजट समेत 5 विधेयक पास, OBC आरक्षण के लिए शिवराज का अशासकीय संकल्प
भोपाल
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस के हंगामे के बीच विधानसभा में आज अनुपूरक बजट समेत 5 विधेयक पास हुए। इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में अशासकीय संकल्प पेश कर सदन से सर्वसम्मति से ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत चुनाव नहीं होने देने का प्रस्ताव पारित करने को कहा।
कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने इस पर सहमति दी और इसके बाद अशासकीय संकल्प पारित कर दिया गया। दरअसल सीएम चौहान ने सदन में पहुंचने के बाद कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए फिर कहा कि हमारी मंशा है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव न हों। उन्होंने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूरा सदन संकल्प ले कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हों। संसदीय कार्यमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इसका समर्थन किया। सीएम चौहान ने कहा कि ओबीसी, एसटी, एससी, सवर्ण सभी को न्याय देंगे।
कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए अपील की गई है। बिना ओबीसी आरक्षण के लिए चुनाव हो जाना प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस विधायक तब भी गर्भगृह में नारेबाजी कर रहे थे। इस पर अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि सीएम चौहान कांग्रेस की मंशा के अनुरूप ही संकल्प लाए हैं। इसके बाद सभी कांग्रेस सदस्य सदन में आकर बैठ गए। इसके बाद अध्यक्ष गौतम ने सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित होने की जानकारी दी। बाद में मीडिया से चर्चा में शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने महापाप किया है। कांग्रेस लगातार चुनाव रोकने का काम करती रही है। इस कारण यह स्थिति बनी है।
विधान सभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच सत्तापक्ष के विधायकों की सहमति से पांच विधेयक और 19 हजार 71 करोड़ 94 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। इसके अलावा मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक समेत पांच विधेयक पास किए गए। वहीं ग्वालियर व्यापार मेला और काष्ठ चिरान से संबंधित दो विधेयक शुक्रवार को चर्चा में आएंगे।
अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित होने के बाद कांग्रेसी विधायक गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगे। कांगे्रस विधायकों का आरोप था कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को बोलने का मौका नहीं दिया, इसके विरोध में वे गर्भगृह में आए हैं। इसक ेबाद हंगामा करते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
कांग्रेस के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। बाद में कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस के हंगामे पर संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार ने ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और आज इस मामले में अर्जेंट हियरिंग की मांग की जा रही है। कांग्रेस सदन में घड़ियाली आंसू बहा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा सरकार कोर्ट जाए, मंदिर जाए, अस्पताल जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ओबीसी आरक्षण के लिए क्या किया है? इसकी जानकारी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो दिन पहले सदन में कहा था कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव होंगे।
नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गुजरात और छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस और तन्खा के कारण बनी इस स्थिति के लिए कांग्रेस माफी मांगे। मंत्री विश्वास सारंग, मोहन यादव समेत अन्य भाजपा विधायक भी इस मामले में माफी मांगने की बात कहते रहे। हंगामे की स्थिति न सुधरते देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।
