MP विधानसभा बजट सत्र: अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाई उपलब्धियां, अलग पेश होगा चाइल्ड बजट

भोपाल
मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकारी उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं का जिक्र किया। राज्यपाल ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश सरकार ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों का एकल डेटाबेस तैयार कर रही है। इसका लाभ यह होगा कि शासकीय सेवाओं के प्रदाय में बार-बार नागरिकों के दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे बल्कि डेटाबेस की जानकारी के आधार पर नागरिकों की सेवाएं सिंगल क्लिक पर उपलब्ध रहेंगी। विभागों में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रभावी संचालन और डेटा संधारण के लिए स्टेट डेटा सेंडर और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।

अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि प्रदेश में 20 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है और इनमें से 11 में काम शुरू हो गया है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी  में 355 करोड़ से मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है। इंदौर धार इन्वेस्टमेंट रीजन में पीथमपुर में 550 करोड़ से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इससे 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। दो साल में 650 नई औद्योगिक इकाइयों से एक लाख नए रोजगार इससे विकसित होंगे। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने 17 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और 41 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।  एक जिला एक उत्पाद के लिए देवारण्य योजना प्रारंभ की जा रही है।

41 लाख से अधिक बेटियां बनी लाड़ली लक्ष्मी
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में कहा कि पहली बार बजट में चाइल्ड बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है ताकि बच्चों में सुपोषण को बढ़ाया जा सके। पोषण टैÑकर से आंगनबाड़ियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में अब तक 41 लाख से अधिक बेटियां लाड़ली लक्ष्मी बनी हैं और अब हर साल 2 मई को प्रदेश भर में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा।  इन योजनाओं में देश में पहले और दूसरे स्थान पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी कांटेस्ट में एमपी देश में दूसरे स्थान पर रहा है और पीएम स्वनिधि योजना में देश में पहले स्थान पर है।  पीएम आवास योजना शहरी में भी एमपी देश में दूसरे नम्बर पर है।

मातृ-शिशु मृत्यु दर कम करने मिशन मोड पर काम
राज्यपाल ने कहा कि इस साल 263 नई स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना और उन्नयन की स्वीकृति दी गई है और 21 जिला व 5 मेडिकल कालेज में आब्स्टेट्रिक आईसीयू स्थापित किए गए हैं। कुल 5200 पीएचसी केंद्र का हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन किया गया है। दस हजार उप स्वास्थ्य केंद्रों और 1200 पीएचसी केंद्र को हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। कुल 2.60 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश को कम समय में अधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के मामले में देश में दूसरा स्थान मिला है। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने राज्य सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर में मेडिकल कालेज के लिए 1547 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

कांग्रेस ने की राज्यपाल के अभिभाषण पर टोका-टाकी
राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल, एनपी प्रजापति और विजय लक्ष्मी साधो ने टोकाटाकी की। इन नेताओं ने सुशासन और लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार की उपलब्धियां बताने पर टोका टाकी की। इस बीच राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा।

9 मार्च को पेश होगा बजट
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जानकारी दी कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 8 और 10 मार्च को होगी। नौ मार्च को सदन में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। विधायक लक्ष्मण सिंह ने बजट लीक होने की बात कही, इस पर सीएम ने कहा यह कयास हैं। इन्हें लीक होना नहीं कहते।