अब हर वर्ग से बिजली की समस्याएं जानेगा नियामक आयोग
भोपाल
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अब विद्युत टैरिफ घोषित करने, नियमों में बदलाव और लोगों की समस्याओं को लेकर समाज के सभी वर्गों की राय लेगा। इसके लिए आयोग ने राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति में शैक्षणिक, व्यापारिक, किसान, ट्रांसापोर्ट, उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान, गैर सरकारी संगठन, श्रमिक, मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। ये सभी बिजली से जुड़े मुद्दों पर सलाह देकर विद्युत प्रदाय से संबंधित मामलों में सभी वर्गों के हित में राय देंगे जिसके आधार पर आयोग अपनी आने वाले समय की प्लानिंग करेगा।
आयोग के सचिव गजेंद्र तिवारी द्वारा इस समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस समिति में वाणिज्य वर्ग से विन्ध्य चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल, उद्योग वर्ग से वर्धमान फेब्रिक्स के उपाध्यक्ष महेंद्र पी. खंते, कृषि वर्ग से प्रहलाद सिंह और भारतीय किसान संघ मालवा क्षेत्र के उपसभापति दयाराम पाटीदार, मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ इंदौर के केके तिवारी, गैर सरकारी संगठन की ओर से एसोसिएशन आॅफ वीमेन एंड इंटरप्रेनर जबलपुर की अर्चना भटनागर, आशा स्मिता फाउंडेशन भोपाल की अध्यक्ष स्मिता सक्सेना को शामिल किया गया है।
इनके अलावा अन्य सदस्यों में शैक्षणिक और अनुसंधान वर्ग से बीए सावले निदेशक सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उद्योग वर्ग से अध्यक्ष एमएसएमई विपिन कुमार जैन, सचिव एसोसिएशन आफ आल इंडस्ट्रीज सीबी मालपानी, ट्रांसपोर्ट वर्ग से मुख्य अभियंता ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली डीएल मीना, कृषि वर्ग से राकेश कुमार गौर, वाणिज्य वर्ग से एसएन गोयल अध्यक्ष और एमडी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज नोएडा, रवि गुप्ता जबलपुर तथा शैक्षणिक वर्ग से प्रवीण कुमार पाणिग्रही प्रोफेसर इंफारमेशन सिस्टम्स आफ एरिया आईआईएम इंदौर, राहुल चौधरी मुख्य सलाहकार अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल, प्रोफेसर डॉ गयूर आलम सीनियर प्रोफेसर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शामिल किए गए हैं।
