चौदह विभागों के कामकाज पर पैनी नजर बनेगा पोर्टल
भोपाल
बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की एकीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश में डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। एक ही पोर्टल पर केन्द्र और राज्य के चौदह बड़े विभागों की योजनाएं, प्रोजेक्ट नजर आएंगे और उनकी मानीटरिंग भी की जा सकेगी।
प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नेशनल मॉस्टर प्लान फार मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश के दस विभागों के अफसरों की एक राज्य स्तरीय एमपावर्ड समूह का गठन किया गया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव इस समूह के सदस्य सचिव होंगे। वहीं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जलसंसाधन, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव और नगरीय विकास एवं आवास, खनिज, उर्जा, लोक निर्माण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव भी इस समूह के सदस्य होंगे।
इन अफसरों से जुड़े दस विभाग और केन्द्र सरकार के विमानन विभाग, पेट्रोलियम मंत्रालय और कुछ और विभाग भी इस योजना से जोड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पीएम गति शक्ति योजनाओं के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफार्म गठित किया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश में नेशनल मास्टर प्लान फोर मल्टी मॉडल कनेक्टिवटी के एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल पर प्रदेश के चौदह विभागों की योजनाएं और उनके क्रियान्वयन की आॅनलाईन डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए मानीटरिंग की जा सकेगी। इससे प्रदेश में योजनाओं का तीव्र गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।
पीएम गतिशक्ति एनएमपी के क्रियान्वयन की राज्य स्तर पर निगरानी ंऔर समीक्षा हो सकेगी। लॉजिस्टिक ऐफिसिएंसी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य स्तर पर नेशनल मास्टर प्लान की रुपरेखा और मापदंड निर्धारित कर आवश्यकतानुसार विभागों से समन्वय कर संशोधन किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों का सिंक्रोनाईजेशन की प्रक्रिया और निश्चित रुपरेखा का निर्धारण किया जाएगा। इस पोर्टल को सभी विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। नेशनल मास्टर प्लन की रुपरेखा और मापदंडों के अनुसार क्रियान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालय और विभागों से समन्वय का काम भी किया जाएगा।
अभी तक अलग-अलग विभाग अपनी अपनी योजनाओं पर अलग-अलग काम करते थे। इसके कारण कई बार किसी योजना में तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर को बाद में तोड़ना या उसमें बदलाव करना पड़ता था। इस पोर्टल पर सारे विभागों के काम एक साथ देखे जा सकेंगे। विभाग मिलकर भी साथ काम कर सकेंगे इससे काम तेजी से होगा और गुणवत्ता भी बेहतर होगी। लागत में भी कमी आएगी। बेहतर प्लानिंग की जा सकेगी।
विभागों के समन्वय से काम की गति भी बढ़ेगी। लांग टर्म, शार्ट टर्म और मीडियम टर्म के कामों को साथ जोड़ते हुए पूर्ण किया जा सकेगा। इस योजना से जुड़ने वाले विभागों के अफसरों को इसके लिए जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण अहमदाबाद में दिया जाएगा।
इनका कहना
राज्य और केन्द्र सरकार के चौदह विभागों के काम एक साथ एक ही पोर्टल पर नजर आएंगे। सभी विभागों के कामों की मानीटरिंग भी आसान होगी और इससे लागत में भी कमी आएगी। पीएम गति शक्ति योजना के तहत इस परियोजना पर काम किया जाएगा।
संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग
