प्रदेश के वरिष्ठ और अनुभवी अफसरों को रिटायर अफसर देंगे सलाह, योग्य उम्मीदवारों से आवेदन बुलाए
भोपाल
राज्य के सरकारी महकमों में रिटायर्ड अफसरों को उपकृत करने का एक और रास्ता निकाला गया है। सभी विभागों में वरिष्ठ स्तर के अनुभवी अफसर मौजूद है फिर भी विभाग परामर्शी के रूप में अफसरों की तैनाती कर रहे है। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग जैसे विभागों में परामर्शी की नियुक्ति की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ने विभागोें में परामर्श देने के लिए परामर्शी की नियुक्ति करने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन बुलाए है।
वित्त विभाग में एक वर्ष के लिए नियुक्ति होगी। 65 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने सांख्यिकी, वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र में स्रात्कोत्तर डिग्री प्राप्त की हो और सचिवालय में वित्तीय आंकड़ों के विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करने और वित्त लेखांकन का पांच वर्ष का अनुभव हो। परामर्शी को पचास हजार रुपए मासिक वेतन पर रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग में परामर्शी को 75 हजार रुपए वेतन होगा। यहां 67 वर्ष तक के उम्मीदवार को रखा जाएगा। इनकी नियुक्ति भी छह माह के लिए होगी। इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सेवा नियमों और विनियमों के आधार पर होने वाले काम करना होंगे। इसके लिए ऐसे अफसरों को तैनात किया जाएगा जो मंत्रालय में प्रथम श्रेणी अधिकारी के रुप में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य। मध्यप्रदेश भूमि सुधार आयोग ने भी परामर्शी रखने के लिए आवेदन बुलाए थे, लेकिन उन्हें योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल पाए। वहीं रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया ने भी भोपाल में एलौपैथी चिकित्सा पद्धति में स्रातक परामर्शी रखने के लिए आवेदन बुलाए है। रिजर्व बैंक में तीन वर्ष के लिए एक हजार रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा।
वित्त विभाग में जो परामर्शी नियुक्त किया जाएगा वह राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर डेटाबेस निर्माण तथा क्रियान्वयन और सुनवाई का काम करेगा। वित्त आयोग से संबंधित सभी काम, केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार, राशि के खर्च की समीक्षा और उपयोगिता संबंधी काम, प्राधिकार समिति की बैठकों के आयोजन और पंद्रहवे वित्त आयोग से संबंधित कामोे के लिए सांख्यिकी एकत्रीकरण, राज्य वित्त आयोग के शासन स्तर के सभी काम और चौदहवे वित्त आयोग के सभी काम करेगे। राजकोषीय अनुंबंध की सुनवाई, राज्य की आर्थिक स्थिति का आंकलन, प्रत्येक छह माह में प्रदेश में महत्वपूर्ण आर्थिक सुझावों पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन देने का काम करेंगे जिसमें आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा सहित संभावित सुधारात्मक उपायों की भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा योजना विभाग के सहयोग से आयोजना विकास का विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करने और प्रथम त्रैमास के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का काम करना होगा।
एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायिक लोक संसाधन प्रंबंधन कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा एवं मूल्यांकन का काम भी ये परामर्शी करेंगे। इसके अलावा विभिन्न आर्थिक एवं राजकोषीय नीतिगत कार्यो के प्रभावों का विश्लेषणात्मक कार्य, विभागों के अनुरोध पर आर्थिक एवं योजनागत नीति के संबंध में विशेष अध्ययन का काम करेंगे। मध्यप्रदेश के राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम एवं इस अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों से संबंधित काम करेंगे। इसके अलावा वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपे गए काम करेंगे।
