नई शिक्षा नीति : भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन को लेकर शिक्षा मंत्रालय की मीटिंग

 नई दिल्ली
 सरकार ने अलग-अलग नियामकों के बीच अव्यवस्थित उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने के उद्देश्य से भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के गठन को लेकर कदम बढ़ाया है और विभिन्न स्तरों पर सघन विचार विमर्श कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के गठन के विषय पर सोमवार को शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सुभाष सरकार सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की । बैठक के बाद प्रधान ने ट्वीट कर बताया, '' भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के गठन को लेकर आगे कदम उठाने के संबंध में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सघन विचार विमर्श किया । ''

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की यह महत्वपूर्ण सिफारिश हमारी शिक्षा प्रणाली को उपनिवेशकालीन व्यवस्था से बाहर निकालने की दिशा में उठाने जाने वाले कई कदमों में से एक होगी । शिक्षा मंत्री ने कहा कि एचईसीआई सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को वैश्विक अकादमिक स्तर का बनाना सुनिश्चित करने के साथ उन्हें अधिक अकादमिक स्वायत्ता प्रदान करेगा । प्रधान ने कहा कि एचईसीआई देश में सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान को मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक संस्था बन सकता है। वहीं, मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधान ने कहा कि एचईसीआई रोजगार, रोजगार सृजन के साथ वैश्विक दृष्टि सुनिश्चित करेगी । गौरतलब है कि अभी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नियामक काम करते हैं। इनमें तकनीकी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, विश्वविद्यालयों से जुड़ी शिक्षा आदि शामिल हैं। ऐसे में कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं । इसी के चलते सरकार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन करना चाह