एससी नियुक्त समिति की सिफारिशें कृषि अधिनियमों पर कॉर्पोरेट पक्षपाती हैं- एआईकेएस

 नई दिल्ली
एआईकेएस तीन कृषि अधिनियमों को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश की कड़ी निंदा करता है। एआईकेएस इस तथ्य को उजागर करना चाहता है कि SC द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा रूप से लाए गए तीन कृषि अधिनियमों के प्रति अपनी मजबूत निष्ठा के लिए जाने जाते थे। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति का बहिष्कार करने का आह्वान किया था।

 यह स्पष्ट है कि उक्त समिति की सभी सिफारिशों का उद्देश्य कृषि में कॉर्पोरेट-समर्थक सुधारों को सुगम बनाना है, और इसलिए, इसे आलोचनात्मक रूप से देखे जाने की आवश्यकता है। यह अवलोकन कि देश में 85% किसान कृषि अधिनियमों के समर्थन में हैं, तथ्यों को विकृत करने और कृषि भूमि, कृषि बाजारों और कृषि उत्पादों के कॉर्पोरेट अधिग्रहण की सुविधा के लिए एक सुधार-समर्थक वातावरण बनाने के लिए एक ठोस प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। किसान संगठनों के प्रतिनिधित्व की कोई संस्थागत प्रणाली मौजूद नहीं है, इसलिए यह तर्क कि 'मौन बहुमत कृषि अधिनियमों के समर्थन में है' अनिल घनवत जैसे कॉर्पोरेट समर्थक नेताओं का एक दिवास्वप्न है।

 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों के अनुरूप गेहूं और चावल की खरीद पर कैप की सिफारिश किसानों के हितों के खिलाफ है और एमएसपी पर आधारित खरीद की मौजूदा प्रणाली को और खतरे में डाल देगी।

 एससी द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य कृषि अधिनियमों को लागू करने की वकालत करते रहे हैं, जब इसके खिलाफ देश भर के किसानों के बीच जोरदार और व्यापक विरोध हुआ था। एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करने का वादा मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया और यह मुद्दा देश भर के किसान आंदोलन द्वारा उठाया गया मुद्दा है। हालांकि, सिफारिशों से पता चलता है कि एससी द्वारा नियुक्त समिति सभी फसलों पर उत्पादन लागत का 50% एमएसपी @ की सिफारिश करने में सबसे कम दिलचस्पी रखती थी, जिसका वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान भाजपा के घोषणापत्र में किया गया था, लेकिन पिछले 7 वर्षों में इसे लागू नहीं किया गया है। मोदी सरकार का कार्यकाल।