लंबित मांगों को लेकर कृषि विस्तार अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, 25 अगस्त से काम बंद, ई-अटेंडेंस हटाने और ग्रेड-पे की मांग
सीहोर। शासन द्वारा लंबे समय से लंबित मांगों का निराकरण न किए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने मंगलवार 25 अगस्त से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। संघ का कहना है कि बार-बार ज्ञापन देने और चरणबद्ध आंदोलन के बावजूद सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिससे मजबूर होकर अधिकारियों को यह कदम उठाना पड़ रहा है।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष मोहन डामोर ने बताया कि कृषि विस्तार अधिकारी ई-एचआरएमएस प्रणाली के तहत लागू अनिवार्य ई-अटेंडेंस को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 2800 ग्रेड-पे प्रदान करने, अतिरिक्त केंद्र भत्ता 500 से बढ़ाकर 5000 प्रतिमाह करने तथा पटवारियों की तर्ज पर 4000 एग्री स्टेक भत्ता दिए जाने जैसी प्रमुख मांगें इसमें शामिल हैं।
चरणबद्ध आंदोलन के बाद लिया हड़ताल का फैसला
संघ ने बताया कि इससे पहले ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार, कलमबंद हड़ताल और 21 अगस्त को भोपाल के अंबेडकर पार्क में प्रांतीय धरना-प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद 24 अगस्त को प्रदेशभर के कृषि विस्तार अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश रखकर विरोध दर्ज कराया था। इसके बावजूद शासन की ओर से कोई ठोस समाधान न निकलने पर 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई।
मांगों के शीघ्र निराकरण की अपील
अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण कृषि विभाग से जुड़े मैदानी कार्य और किसान कल्याण की योजनाएं प्रभावित होने की संभावना है। संघ ने शासन से अपील की है कि कृषि विस्तार अधिकारियों की जायज समस्याओं पर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर गतिरोध को समाप्त किया जाए।
