विसर्जन घाटों पर हों ‘कुण्ड’ की व्यवस्था, खाद की कालाबाजारी पर हो सख्त कार्रवाई: कलेक्टर

सीहोर। कलेक्टर बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में आगामी त्योहारों की तैयारियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करें ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सितंबर की लंबित शिकायतों को उच्च प्राथमिकता के साथ संतुष्टिपूर्वक बंद कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को जल्द से जल्द बंद कराना सुनिश्चित करें।
विसर्जन घाटों पर विशेष सुरक्षा
दुर्गा उत्सव के समापन और मूर्ति विसर्जन की तैयारियों पर कलेक्टर ने कहा कि विसर्जन घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। उन्होंने क्रेन, पर्याप्त प्रकाश, गोताखोरों की उपलब्धता और सुरक्षाकर्मी/अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए नदी एवं तालाबों के बजाय कुण्ड बनाकर मूर्ति विसर्जन कराने को उचित बताया। उन्होंने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दशहरा कार्यक्रम एवं विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पटाखा बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
दीपावली के मद्देनजर कलेक्टर ने पटाखा बाजारों के लिए खुले स्थान का चयन कर जल्द दुकानें आवंटित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि पटाखा बाजार में अग्निशमन यंत्र और रेत की बाल्टियां उपलब्ध हों तथा दुकानें विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी पर हों। उन्होंने सभी सीएमओ और संबंधित अधिकारियों को तीन अक्टूबर तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा।
खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
किसानों को रबी सीजन में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी किसी भी हाल में न हो। उन्होंने अधिकारियों को गोदामों और दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वितरण के लिए डबल लॉक और सहकारी समितियों के माध्यम से टोकन वितरण को व्यवस्थित करने को कहा गया।
परियोजनाएं हों जल्द शुरू
अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों में कलेक्टर ने रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और नामांतरण की कार्रवाई में तेजी लाने को कहाए ताकि परियोजनाएं जल्द शुरू हो सकें। उन्होंने सभी शासकीय कार्य ई.ऑफिस पर संपादित करने और कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए।