जानिए किस आवेदन की कब है आखिरी तारीख, लीजिए योजनाओं का लाभ

सीहोर। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन एवं छात्रवृत्ति के लिए अलग-अलग आवेदनों की अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। यहां विभिन्न योजनाओं एवं पाठ्यक्रमों की जानकारियां दी जा रही हैं। आप भी देखिए और उठाइए इनका लाभ।

अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना का लाभ दिया जाता है। पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एमपी टॉस पोर्टल 31 दिसम्बर 2022 तक खुला रहेगा। इसमें वर्ष 2022-23 सत्र के विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति कार्य विभाग ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य, छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी तथा कृषि महाविद्यालय के डीन अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदन दर्ज कराएं। छात्रवृत्ति के आवेदन के साथ विद्यार्थी के आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते की जानकारी भी दर्ज कराएं जिससे ऑनलाइन भुगतान किया जा सके। जाति-जनजाति कार्य विभाग ने बताया कि वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के रिन्यूअल विद्यार्थियों के आवेदन भी 31 दिसम्बर तक सत्यापित करके पोर्टल पर अपलोड कराएं। जिससे पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता का भुगतान किया जा सके। तय समय-सीमा में ऑनलाइन छात्रवृत्ति का आवेदन दर्ज न करने तथा सत्यापन में लापरवाही बरतने पर नोडल अधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। छात्रवृत्ति से वंचित यदि कोई विद्यार्थी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करता है तो संबंधित शिक्षण संस्था के प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

दिव्यांग विद्यार्थियों से पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए छात्र 31 दिसबंर तक आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन संस्था स्तर पर ऑनलाइन 15 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। प्रदेश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी, छात्रवृत्ति के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। छात्रवृत्तियों के लिए, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए केन्द्र सरकार की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट https://www.socialjustice.mp.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश
मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश परिवहन आयुक्त ने दिये हैं साथ ही सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को मार्ग संकेतक तत्काल ठीक करने के निर्देश दिये। पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गए। ओवर-लोडेड, मादक पदार्थों का सेवन कर, शराब पीकर, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तेज गति से, मोबाइल का उपयोग करते शत-प्रतिशत वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को सभी जिलों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को बगैर हेलमेट के वाहन संचालन पर कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित करने संबंधी निर्देश जारी करने को कहा गया। स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा संबंधी पाठ्य-सामग्री शामिल करने और उच्च शिक्षा विभाग में वाहन संचालन के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गए। अवस्कों के वाहन संचालन पर नियमानुसार कठोरता पूर्वक रोक लगाने के निर्देश दिये। समस्त सड़क निर्माण एजेंसियों को क्षतिग्रस्त मार्ग संकेतक आवश्यकता अनुसार सुधारने अथवा परिवर्तित करने के निर्देश दिये गए। रम्बल स्ट्रीप तथा खराब हो रही रोड मार्किंग को भी तत्काल ठीक करने को निर्देशित किया गया।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में लंबित प्रकरणों का निराकरण हेतु शिविर
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में लंबित प्रकरणों का निराकरण विशेष अभियान में शिविर लगा कर किया जायेगा। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री शांतनु एस. केमकर के निर्देशन में 16 दिसम्बर, 2022 को यह शिविर लगाये जायेंगे। शिविर राष्ट्रीय स्तर पर “ग्राहक मध्यस्थता समाधान” के तहत राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग के कार्यालयों में लगाये जायेंगे। आयोग के प्रशासनिक अधिकारी श्री राजीव शर्मा ने बताया कि इस विशेष अभियान में प्रकरणों के निराकरण के लिये इच्छुक पक्षकार एवं अधिवक्ता से 8 से 13 दिसम्बर तक प्री-सिटिंग की कार्यवाही की जायेगी। सभी संबंधितों से आग्रह किया गया है कि शिविर के माध्यम से अपने विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण करायें।

सार्वनिक स्थानों पर मवेशियों को खुला छोड़ने, बांधने पर एक हजार रूपये का जुर्माना
सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वनिक स्थानों पर मवेशियों एवं अन्य पशुओं को खुला छोड़ने अथवा बांधने पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा इस संबध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम-1956 में संशोधन आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश की धारा 358 के तहत मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों, स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना या जानबूझकर उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी को खुला छोड़ता, बांधता है जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति  होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस पैदा होता है तो राज्य सरकार द्वारा एक हजार रूपये का जुर्माना दंडनीय होगा।

संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आमंत्रित
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र आवेदक जो स्वयं का व्यवसाय करना चाहते है। वे आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत विनिर्माण इकाई के लिए 01 लाख से 50 लाख तक परियोजना लागत तथा सेवा सर्विस इकाई व्यवसाय के लिए 01 लाख से अधिकतम 25 लाख रूपये तक परियोजना लागत होगी। इसी प्रकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत स्वरोजगार के लिये राशि 10 हजार से 01 लाख रूपये तक होगी। आवेदक एम.पी.ऑनलाईन पर बेवसाईटsamast.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते है। साथ ही आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, भोपाल में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, भोपाल से संपर्क कर सकते है।

जैव विविधता पुरस्कार के लिए आवेदन 31 जनवरी तक आमंत्रित
मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य में जैव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। पशु चिकित्सा विभाग ने सभी संस्थाओं को इस संबंध में अपने क्षेत्रों में संस्थाओं को अवगत कराने के लिए कहा है। आवेदन 31 जनवरी 2023 तक आमंत्रित किए जा रहे है। पुरस्कार के लिए शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थान प्रविष्टियां उप संचालक के माध्यम से किए जा सकते है। पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.mpsbb.in से जानकारी ली जा सकती है।

जिला पंचायत का विशेष सम्मेलन 20 दिसम्बर को
जिला पंचायत सीहोर का विशेष सम्मिलन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गोपालसिंह इंजिनियर की अध्यक्षता में 20 दिसम्बर 2022 को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। सीईओ जिला पंचायत श्री हर्ष सिंह ने बताया कि सम्मिलन में जिला पंचायत की स्थायी समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए सभी जिला पंचायत के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों को समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है।

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजनान्तर्गत आवेदन 31 दिसम्बर तक
अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजनान्तर्गत नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन किये जाने के लिए MPTAAS पोर्टल खोला गया है। जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग ने बताया कि आयुक्त अनुसूचित जाति,जनजाति द्वारा निर्देश दिए है कि जिले में संचालित संस्थाओं में वर्ष 2022-23 के आवेदनों की संख्या बहुत कम होने से सभी संस्थाओं को तत्काल कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। जिले में संचालित समस्त संस्थाऐं यह सुनिश्चित करें कि उनकी संस्था में अध्ययनरत कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति आवास सहायता योजनांतर्गत आवेदन करने से वंचित न रहे। निर्धारित तिथि तक समस्त विद्यार्थियों से एप्लाई कराना सुनिश्चित करें। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिये MPTAASC पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक एवं आवास सहायता (नवीन एवं नवीनीकरण) आवेदन करने के लिए अंतिम तिथी 31 दिसम्बर 2022 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा के बाद कोई की विद्यार्थी आवेदन करने से छूट जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित संस्था/ विद्यार्थी की होगी। संस्थाओं में प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के आवेदन कराये जाने के लिए समस्त संस्थायें अपने स्तर से भी छात्र/छात्राओं को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।