एक मई से लागू होगा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम, हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक कराना होगा ईकेवाईसी

सीहोर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा एक मई 2025 से स्मार्ट पीडीएस लागू किया जाएगा। स्मार्ट पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक कराई जाएगी। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संबंध में सभी कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। सीहोर कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर बालागुरू के. सहित सभी संबंधित अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी ने ई-केवायसी अभियान और न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं उपार्जन की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कर दोहरे एवं मृत हितग्राहियों के नाम सूची से विलोपित करवाएं। ई-केवायसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध है। मोबाइल ऐप से भी ई-केवायसी किया जा सकता है। एसीएस ने इस कार्य में लगी टीम ग्राम, मोहल्ले में जाकर ई-केवायसी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी अभियान के दौरान राशन वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अमले का भी सहयोग लिया जाये। एसीएस श्रीमती शमी ने गेहूं उपार्जन की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्र पर बारदाना एवं हम्माल, तुलावटी की समुचित व्यवस्था करें। स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केन्द्रों में तौलकांटों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन किसानों द्वारा स्लॉट बुक कर लिया गया है, उनसे उपज विक्रय के लिए संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्ड के गेहूं का ही उपार्जन करें। उपार्जित गेहूं के परिवहन पर विशेष ध्यान दें। असामयिक वर्षा से उपार्जित गेहूं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसानों को बैठने के लिए छायादार स्थल, पेयजल एवं जनसुविधा की व्यवस्था करें। बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम अनुराग वर्मा, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।