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विसंगतियों को तत्काल दूर करके पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से हो दिव्यांगजनों की नियुक्ति प्रक्रिया: पंकज शर्मा

- दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान में विसंगतियों को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

सीहोर। जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने दिव्यांगजनों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर आनंद राजावत को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पंकज शर्मा ने बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगों के बैकलॉग पदों को भरने हेतु भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिस हेतु विज्ञापन समाचार पत्रों में जारी किए जा रहे हैं, किन्तु कुछ विभागों में वैकेन्सी के विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित ना करके केवल वेबसाइट पर ही विज्ञापित किए जा रहे हैं। फॉर्म जमा करने की तिथि मात्र 3 से 7 दिवस ही रखी जा रही है, जिसके कारण मध्यप्रदेश के दिव्यांगों को इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है तथा वे फार्म भरने से वंचित हो रहे हैं। इससे राज्य शासन की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं इतना कम समय उम्मीदवारों को देकर और विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित ना करवाते हुए केवल विभाग की वेबसाइट पर ही डालकर अपने लोगों को उपकृत करने और भर्ती घोटाला करने की कोशिश तो विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है। इसके साथ ही कम लोगों तक जानकारी पहुंचने से कई पद खाली रहने की भी आशंका है, जिससे कि राज्य सरकार की दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़कर उनको सशक्त बनाने की मंशा भी गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। पंकज शर्मा ने बताया कि कार्यालय आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय जल संसाधन विभाग विश्वेश्वरैया भवन लिंक रोड क्र. 3 भोपाल द्वारा एक विज्ञापन दिनांक 22 जून 2024 को समाचार पत्र में निकाला गया एवं फार्म भरने की अंतिम तिथि केवल 4 दिन बाद 26 जून 2024 रखी गई। इसी प्रकार कार्यालय मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिकी जल संसाधन विभाग तुलसीनगर द्वारा दिनांक 26 जून 2024 को समाचार पत्रों में एक विज्ञापन निकाला गया और फार्म भरने की अंतिम तिथि केवल 2 दिन बाद 28 जून 2024 रखी गई। पंकज शर्मा ने बताया कि कुछ विभागों द्वारा दिव्यांगजनों से नोटरी युक्त शपथ पत्र मांगा जा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंकज शर्मा ने महामहिम राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वो सभी नियुक्ति विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने एवं फार्म जमा करने की अंतिम तिथि कम से कम विज्ञापन प्रकाशित होने से 15 दिवस तक करते हुए दिव्यांगजनों को शपथ पत्र में नोटरी से छूट दिए जाने हेतु राज्य शासन को निर्देश जारी करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगजन शासकीय नौकरियों हेतु आवेदन कर सकें तथा नौकरियों में पारदर्शिता बरकरार रहे। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से उमा चौरसिया, सतीश दरोठिया, राजेश रैकवाल, अरुण मालवीय, जय सिंह भारती, प्रशांत भैरवे, रोहित जैन, डॉक्टर नईम खान, प्रदीप राठौर, राकेश रैकवाल, लोकेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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