टीएल बैठक: पेयजल संकट के लिए स्थापित कन्ट्रोल रूम को सक्रिय बनाएं: कलेक्टर

सीहोर। कलेक्टर बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर बालागुरू के. ने सीएम हेल्पलाइन, समय सीमा वाले विभागीय पत्रों और शासकीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागवार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण और त्वरित निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में अपनी उच्च रैंक बनाए रखें। कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल संकट की सूचनाओं के लिए स्थापित कंट्रोल रूम को सक्रिय बनाए रखने तथा पेयजल संबंधी प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन एवं राजस्व अधिकारियों को वन ग्राम से राजस्व ग्राम तथा वनाधिकार पट्टों के फौती नामांतरण की कार्यवाही, लंबित खनिज पट्टों की अनुमति प्रदान करने, न्यायालयों में समय पर जवाब दावा प्रस्तुत करने तथा न्यायालय के निर्णयों का पालन यथा समय करने के निर्देष भी दिए, ताकि अवमानना की स्थित न बने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में जिन गौशालाओं में अतिक्रमण है उन्होंने अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
आयुष्मान कार्ड का काम जल्द पूरा किया जाए
कलेक्टर बालागुरू के. ने आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि गांव तथा नगर एवं वार्डवार कार्ययोजना बनाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जल्द पूरा किया जाए। उचित मूल्य राशन दुकानों के सेल्समैन से हितग्राहियों की ई केवाईसी का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने जल गंगा संवर्धन अभियान, आयुष्मान तथा एडीएम के बारे में मैदानी अमले को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत, नितिन टाले, एसडीएम जमील खान, तन्मय वर्मा, डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुशवाह सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
ई-ऑफिस प्रणाली सरकार की प्राथमिकता –
कलेक्टर ने ई-ऑफिस की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह कार्य सरकार की प्राथमिकता का है। सभी अधिकारी अपने विभाग के स्टॉफ की आई डी बनवाकर एनआईसी को शीघ्र उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जो कार्यालय ई-अफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं वे नस्तियां पत्र और अन्य कार्यवाहियां ई-आफिस प्रणाली से ही संचालित करें।
हितग्राहियों से समय-सीमा में पूरा कराएं प्रधानमंत्री आवास –
कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री आवास की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जो लक्ष्य प्राप्त है उसे समय सीमा में पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को ही लाभ मिले। कई ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं कि जिस हितग्राही को आवास स्वीकृत किया गया है उसके पास किसी अन्य जिले में भूमि है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए भूमि का चयन उपयुक्त स्थान पर किया जाए। कलेक्टर ने नेशनल हाइवे के लिए भू-अर्जन, मुआवजा वितरण एवं रेलवे को कब्जा दिलाने कि विस्तार से समीक्षा करते हुए बुधनी एसडीएम को निर्देश दिए कि जिन किसानों के बैंक खाते प्राप्त नहीं हुए हैं उनके बैंक खाते लिए जाएं, ताकि मुआवजा राशि खातों में अंतरित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया है उन्होंने आगामी फसल की बुवाई नहीं करने दी जाए तथा रेलवे को कब्जा दिलाया जाए। कलेक्टर बालागुरू के. ने रेलवे के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि कब्जा लेने की कार्यवाही तत्परता से करे। इसी तरह रामगंज मंडी रेल परियोजना के लिए भी कार्यवाही में गति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पार्वती परियोजना के विस्थापितों को भूमि के प्रमाण पत्र देने के भी निर्देश दिए ताकि विस्थापितों विद्युत कनेक्शन सहित अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सके।
जल गंगा संवर्धन अभियान का हो प्रभावी क्रियान्वयन –
कलेक्टर ने बैठक में सभी नोडल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले में शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सभी गतिविधियां संचालित की जाएं तथा ये गतिविधियां पोर्टल पर भी अपलोड की जाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता का अभियान है, सभी विभाग यह प्रयास करें कि इस अभियान की सभी गतिविधियों में अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।