बोम्मई सरकार ने पेश किया बजट, बेंगलुरु में राम मंदिर बनवाने का ऐलान

Karnataka Budget: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव पास आ गए हैं। इस बीच शुक्रवार को बोम्मई सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। सरकार की ओर से कुल 3.09 लाख करोड़ रुपये बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया है। इसमें चुनाव को देखते हुए भी कई घोषणाएं की गईं। वहीं पूरे देश में बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा भुना रही, ऐसे में बोम्मई सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बेंगलुरु के रामनगर में राम मंदिर का निर्माण करवाएगी। दरअसल सीएम बोम्मई के पास ही वित्त मंत्रालय का प्रभार है, ऐसे में उन्होंने ही सदन में बजट भाषण पढ़ा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार इस साल राजस्व अधिशेष बजट पेश कर रही है। जिसके तहत जनता के कल्याण से जुड़े काम किए जाएंगे। वहीं बेंगलुरु के लिए सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसको भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा।

शिक्षा को लेकर बजट की अहम घोषणाएं-
15 करोड़ रुपये की लागत से 73 कर्नाटक पब्लिक स्कूलों और 50 आदर्श विद्यालयों में सृष्टि टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी। इसके अलावा 23 तालुका में नए स्कूलों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
बच्चों को करंट अफेयर्स के अपडेट मिल सकें, इसके लिए 24,347 स्कूलों में किताबें, मैग्जीन आदि आएंगी। इसके लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके तहत स्कूलों में रीडिंग कॉर्नर बनेगा।
एसएसएलसी के परिणामों में सुधार के उद्देश्य से ग्रेड 8 और 9 में छात्रों के लिए जेपीएएल के सहयोग से एक नई योजना शुरू की जाएगी।
स्कूलों और कॉलेजों में 7750 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। 93 तालुक में स्थित सभी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी में 632 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे।

आवास से जुड़ीं ये योजनाएं-
सभी आकांक्षी तालुकों में बेघरों के लिए घर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।
सरकार की आवास परियोजनाओं के लिए लगभग 2,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगी।
'नम्मा नेले' योजना के तहत कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित साइटों में से एक तिहाई, यानी 10,000 साइटों को ईडब्ल्यूएस को वितरित किया जाएगा।

ये अन्य अहम बातें-
प्रदेश में 19 कर्मचारी राज्य बीमा क्लीनिक शुरू किए जाएंगे।
शिक्षा क्षेत्र के लिए सकल आवंटन को बढ़ाकर 37,960 करोड़ रुपये किया गया, जो पिछले साल 31,980 करोड़ रुपये था।
सीएम बोम्मई के मुताबिक 2023-24 के लिए पूंजी निवेश का अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 30.4 प्रतिशत अधिक है।
नरेगा के तहत 2023-24 में 1800 करोड़ रुपये की लागत से 88 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
जल जीवन मिशन के लिए 6,234 करोड़ रुपये आवंटित होंगे।
हर विधान सभा क्षेत्र में 25 किमी सड़क के साथ 5,000 किमी सड़कों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।