दो सूत्रीय मांग को लेकर 25 से 29 जुलाई तक कमार्चारियों का धरना प्रदर्शन
रायपुर
केंद्रीय कर्मचारियों के समक्ष देय तिथि से 34 प्रतिशत डी.ए. एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता प्रदान किये जाने अपनी दो सूत्रीय मांग को लेकर राज्य के शासकीय कर्मचारी 25 से लेकर 29 जुलाई तक अवकाश लेकर धरना-प्रदर्शन करेंगे। यह निर्णय प्रांतव्यापी धरना-प्रदर्शन एवं महारैली के बाद रायपुर में फेडरेशन की हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक मे कर्मचारियों की दो सूत्रीय मांग 34 प्रतिशत डीए व सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाडा दिये जाने की मांग पर चर्चा हुई। बैठक में कलम बंद-काम बंद आंदोलन के पूर्ण समर्थन करते हुए रायपुर जिले के कार्यालयों को अवकाश लेकर 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आंदोलन करने की रणनीति बनी।
प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा प्रवक्ता विजय झा, बी पी शर्मा सचिव राजेश चटर्जी ने जानकारी दिया कि 25 जुलाई से 28 जुलाई तक जिला/ब्लॉक में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा तथा 29 जुलाई को जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन एवं महारैली निकालकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि फेडरेशन के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक जिलों में जाकर दो सूत्रीय मुद्दे पर वृहद आंदोलन की तैयारी का समीक्षा कर रहे है। प्रत्येक जिला संयोजक जिले के समस्त संगठनों के अध्यक्षों की टीम तैयार की गयी है। जोकि जिला/ब्लॉक/तहसील में जाकर समीक्षा बैठक 20 जुलाई तक सम्पन्न करेंगे।प्रांतीय टीम संभाग स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करेगा।
सरगुजा संभाग की बैठक सूरजपुर में 12 जुलाई को रखी गई है। इसी तरह बिलासपुर संभाग की बैठक 13 जुलाई को बिलासपुर में रखी गई है। अन्य संभाग का कार्यक्रम शीघ्र घोषित किया जायेगा। प्रांत द्वारा अवकाश आवेदन प्रारूप जारी किया गया है। फेडरेशन से जुड़े समस्त प्रांत अध्यक्ष के मार्गदर्शन से जिला संयोजक व समस्त जिला अध्यक्षगण 15 जुलाई तक अवकाश आवेदन समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों से भरा कर संबंधित विभाग प्रमुख के पास जमा करेंगे।समस्त जिला संयोजक आंदोलन अवधि में शत प्रतिशत कार्यालय बंद कराने कम से कम 5 टीम गठित करेगा।उक्त टीम को सतत निगरानी हेतु अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी।
फेडरेशन प्रदेश भर के कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम ह्य *पोस्टर वॉर* चलाएगा। इस अभियान के माध्यम से कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते नहीं मिलने से हो रहे आर्थिक नुकसान की जानकारी दी जाएगी।
