भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के पास इतनी दौलत कि , देश के 25 साल तक बच्चों को मिल सकती है उच्च शिक्षा
नई दिल्ली
कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति दोगुना बढ़ी और उनकी संख्या भी 39 फीसद बढ़कर 142 हो गई है। इसमें से दस सबसे अमीर लोगों की संपत्ति इतनी है कि देश में 25 साल तक बच्चों को उच्च शिक्षा दी जा सकती है। यह एक नए अध्ययन से पता चला है।
अतिरिक्त एक फीसद वेल्थ टैक्स 17.7 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे
विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन जारी अपने वार्षिक असमानता सर्वेक्षण में ऑक्सफैम इंडिया ने कहा कि सबसे अमीर 10 फीसद लोगों पर अगर अतिरिक्त एक फीसद वेल्थ टैक्स लगाया जाय तो देश को लगभग 17.7 लाख अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान मिल सकते हैं, जबकि इतना ही अतिक्त टैक्स देश के 98 सबसे अमीर अरबपति परिवारों पर लगे तो सात साल से अधिक समय तक दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को फंड की कोई कमी नहीं होगी।
COVID-19 महामारी ने पिछले साल दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर और बीमा क्लेम के लिए भारी भीड़ देखी। आर्थिक असमानता पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 142 भारतीय अरबपतियों के पास सामूहिक रूप से 719 अरब अमरीकी डॉलर (53 लाख करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्ति है, जबकि उनमें से सबसे अमीर 98 के पास अब उतनी ही संपत्ति (657 अरब अमेरिकी डॉलर या करीब 49 लाख करोड़ रुपये) है, जितनी कि सबसे गरीब 55.5 करोड़ लोगों के पास 40 फीसद से कम है।
अगर हर दिन एक मिलियन डॉलर खर्च करें तो पूरी दौलत खत्म होने में 4 साल लगेंगे
यदि 10 सबसे अमीर भारतीय अरबपतियों में से प्रत्येक को प्रतिदिन एक मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च करें तो उन्हें अपनी वर्तमान संपत्ति को समाप्त करने में 84 साल लगेंगे। बहु-करोड़पति और अरबपति सालाना 78.3 अरब डॉलर जुटाएंगे जो कि सरकारी स्वास्थ्य बजट को 271 फीसद बढ़ाने या परिवारों के स्वास्थ्य बजट को खत्म करने और 30.5 अरब अमरीकी डॉलर को छोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। यह देखते हुए कि COVID-19 भले ही एक स्वास्थ्य संकट के रूप में शुरू हुआ हो, लेकिन अब एक आर्थिक संकट बन गया है।
ऑक्सफैम ने कहा कि सबसे धनी 10 फीसद ने राष्ट्रीय संपत्ति का 45 फीसद अर्जित किया है, जबकि नीचे की 50 फीसद आबादी का हिस्सा मात्र 6 फीसद है। इसने आगे कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर अपर्याप्त सरकारी खर्च स्वास्थ्य और शिक्षा के निजीकरण में वृद्धि के साथ-साथ चला गया है, इस प्रकार आम नागरिक की पहुंच से पूर्ण और सुरक्षित COVID-19 वसूली हो रही है।
अध्ययन ने सरकार से राजस्व सृजन के अपने प्राथमिक स्रोतों पर फिर से विचार करने, कराधान के अधिक प्रगतिशील तरीकों को अपनाने और इसके संरचनात्मक मुद्दों का आकलन करने का आग्रह किया जो अमीरों द्वारा इस तरह के धन संचय की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ओर राजस्व को पुनर्निर्देशित करना चाहिए, उन्हें सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में और असमानता को कम करने के साधन के रूप में मानना चाहिए, जिससे इन क्षेत्रों के लिए निजीकरण मॉडल से बचा जा सके।
ऑक्सफैम ने कहा, "हम सरकार से वेल्थ टैक्स को फिर से लागू करके बहुसंख्यकों के लिए संसाधन उत्पन्न करने के लिए सुपर-रिच से भारत के धन को पुनर्वितरित करने और भविष्य की पीढ़ियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए एक अस्थायी एक फीसद अधिभार लगाकर राजस्व उत्पन्न करने का आह्वान करते हैं।"
लैंगिक असमानता पर ऑक्सफैम इंडिया ने कहा कि सभी नौकरियों के नुकसान में महिलाओं की हिस्सेदारी 28 फीसद है और महामारी के दौरान उनकी आय का दो-तिहाई हिस्सा खत्म गया है। इसने आगे कहा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए भारत का 2021 का बजट आवंटन भारत की अरबपतियों की सूची के निचले दस लोगों की कुल संचित संपत्ति के आधे से भी कम है और 10 करोड़ से अधिक की आय वाले व्यक्तियों पर सिर्फ 2 फीसद कर बढ़ सकता है। यदि पहले 100 अरबपतियों की संपत्ति जमा हो जाती ह, तो वे अगले 365 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना को फंड दे सकते हैं।
स्वास्थ्य असमानता पर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 98 सबसे अमीर परिवारों पर 4 फीसद संपत्ति कर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 2 साल से अधिक समय के लिए वित्तपोषित करेगा। शिक्षा असमानता पर, अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 98 अरबपतियों की संपत्ति पर 1 फीसद टैक्स शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के कुल वार्षिक खर्च को वहन कर सकता है, जबकि उनकी संपत्ति पर अगर 4 फीसद टैक्स लगाया जाय तो 17 साल तक देश के मिड-डे-मील कार्यक्रम या 6 साल तक समग्र शिक्षा अभियान चला सकते हैं।
