शहबाज शरीफ ने इमरान खान की जल्द चुनाव की मांग पर दिया करारा जवाब, कहा- आपके कहने से नहीं होगा चुनाव
इस्लामाबाद
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की मांगों पर करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि नेशनल असेंबली अगले आम चुनाव की तारीख तय करेगी और पाकिस्तान के पूर्व पीएम का 'डिक्टेशन काम नहीं करेगा।' मालूम हो कि, गुरुवार सुबह अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि जब तक सरकार विधानसभा भंग कर चुनाव की घोषणा नहीं कर देती तब तक वह डी-चौक पर ही बैठेंगे।
डॉन अखबार ने शहबाज के हवाले से कहा, 'मैं इस समूह (पीटीआई) के नेता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपका डिक्टेशन काम नहीं करेगा। यह सदन तय करेगा कि कब चुनाव कराना है।' उन्होंने पाकिस्तान में संसद सत्र के दौरान बोलते हुए ये टिप्पणी की, क्योंकि उन्होंने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान पर हमला किया, जिन्होंने बुधवार को इस्लामाबाद शहर को बंधक बना लिया था।
पाकिस्तान ने बुधवार को देश में तबाही देखी क्योंकि प्रमुख शहरों में पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं, जब अधिकारियों ने उन्हें संघीय राजधानी में डी-चौक की ओर जाने से रोकने की कोशिश की, इमरान खान के डी-चौक को खाली नहीं करने के संकल्प के बाद नए सिरे से चुनाव की तारीख पर डटे रहे।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख, जिन्हें इस साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था, ने शहबाज शरीफ सरकार को चुनावों की घोषणा करने और विधानसभाओं को भंग करने की चेतावनी देते हुए छह दिन की समय सीमा दी थी। नहीं मिले वह 'पूरे राष्ट्र' के साथ राजधानी लौट आएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में बुधवार को इमरान खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए अमेरिका पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, 'अमेरिका के नौकरों व चोरों का इस्लामाबाद में शासन हो रहा है।' प्रधानमंत्री शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने शुरुआत में प्रदर्शन की इजाजत दे दी थी लेकिन मंगलवार को हिंसा की आशंका के कारण अनुमति देने से इंकार कर दिया।
आपको बता दें कि पाकिस्तान की कमान नई सरकार के हाथ में जाने के बावजूद यहां सियासी घमासान जारी है। पाकिस्तान के निष्कासित प्रधानमंत्री इमरान खान की बेचैनी साफ झलक रही है। देश भर में आजादी मार्च निकाल रहे इमरान खान ने गुरुवार को शहबाज सरकार को छह दिन का अल्टीमेटम दिया है।
