कैबिनेट बैठक: CPA को बंद करने के प्रस्ताव पर मंजूरी, 26 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं मंजूर
भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद राजधानी परियोजना प्रशासन सीपीए को बंद करने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट में मंजूरी देने और इसके काम लोक निर्माण विभाग और वन विभाग को सौपे जाने पर चर्चा की गई। भोपाल की सड़कों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग करेगा जबकि उद्यानों की जिम्मेदारी वन विभाग सम्हालेगा। इसी तरह सिंचाई के लिए उद्वहन और सूक्ष्म परियोजनाओं से खेतों में सिंचाई के लिए पानी लेने पर किसानों से 1250 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से टैक्स वसूलेगी इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट में चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सीपीए के कामों के बंटवारे पर मुहर लगाने चर्चा की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी और वीके सिंह सीमावर्ती देशों में भेजे गए हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मंत्री प्रभार के जिलों में ऐसे विद्यार्थियों के परिवारों से संपर्क करें जिनके बच्चे अभी यूक्रेन में हैं। ऐसे परिवारों से संवाद होने से उनका हौसला बढ़ता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों की परिवारों से प्राप्त जानकारी आवासीय आयुक्त नई दिल्ली और गृह विभाग को देकर बच्चों की वापसी के कार्य को आसान बनाया जा सकता है।
26 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं मंजूर
नर्मदा जल के उपयोग के लिए 26 सौ करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग की बारह सिचाई परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी।
वन समितियों की बढ़ेगी आय
लघु वनोपज के व्यापार से प्राप्त आय का वितरण कैसे किया जाय इस पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। पंचायत के उपबंध अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन प्रबंध समिति गठित की जाएगी।
