केंद्र का खेती की व्यवस्था को उद्योग की तरह बनाए जाने पर विचार
भोपाल
देशभर में खेती (Agriculture) को लेकर केंद्र (Modi government) और राज्य सरकार (Shivraj Government) द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। MP खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खेती की व्यवस्था को उद्योग की तरह ही बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। जिसके कारण किसानों (farmers) को ज्यादा परेशान ना होना पड़े और उन्हें उनकी फसल (crops) का अधिक मुनाफा भी प्राप्त हो।
दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक खेती की व्यवस्था को इंडस्ट्री की तर्ज पर बनाए जाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। खेती में फसल उत्पादन व बाजार और अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सभी पक्षों को एक साथ जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की योजना बिचौली व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने की है। इसके लिए कई जगह पर पोर्टल और App आधारित व्यवस्था भी लागू की जा चुकी है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए किसान सभा और सप्लाई चैन मैनेजमेंट सिस्टम (supply chain management system) शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल सप्लाई चैन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फार्मर से शुरू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार का काम कर रही है। सभी पक्षों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जोड़ा जा रहा है। जिससे किसानों का काम आसान हो जाएगा।
मध्य प्रदेश किसानों के लिए नई व्यवस्था के तहत किसान सभा ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए किसानों को सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जोड़ने की तैयारी की जा रही। इसके अलावा फसल खाद और बीज की खरीदी बिक्री का कार्य भी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अब सारे कार्य ऑनलाइन गतिविधि से संचालित किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में किसानों का यह पोर्टल किसानों को ट्रांसपोर्ट खेती किसानों से जुड़ी सुविधाएं सहित विक्रेता, मंडी डीलर और ग्राहक सहित कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगा। किसानों को अपनी फसल भी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इतना ही नहीं किसानों को इस ऐप के माध्यम से किसान कृषि विज्ञान केंद्र से भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें पल-पल की अपडेट सुनिश्चित होती हो।
