पुलिस कमिश्नर प्रणाली: मकरंद देऊस्कर भोपाल और हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर पुलिस कमिश्नर बने

भोपाल। इंदौर और भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के बाद सरकार ने शुक्रवार को पुलिस आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की पदस्थापना कर दी। मकरंद देऊस्कर को भोपाल का पहला पुलिस आयुक्त बनाया गया है, वहीं इंदौर के पहले पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र बनाए गए हैं। दोनों अधिकारियों के पास पुलिस महानिरीक्षक देहात जोन का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।
भोपाल के पुलिस उपमहानिरीक्षक इरशाद वली को भोपाल का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तैनात किया गया है। इसी प्रकार इंदौर के पुलिस उपमहानिरीक्षक मनीष कपूरिया को इंदौर का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इनके पास अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध व मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। गृह विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी मिलने के बाद शुक्रवार को पुलिस आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए। वहीं, एक अन्य आदेश से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक भोपाल ए साईं मनोहर को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली पदस्थ किया गया है।
मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारी हैं दोनों पहले पुलिस आयुक्त-
भोपाल के पुलिस आयुक्त बनाए गए 1997 बैच के आईपीएस मकरन्द देऊस्कर और इंदौर के 2003 बैच के आईपीएस हरिनारायण चारी मिश्र मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारी हैं। देऊस्कर मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के साथ पुलिस महानिरीक्षक एससीआरबी पुलिस मुख्यालय हैं। इसके पहले वे पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं। मिश्र इंदौर जोन के पुलिस महानिरीक्षक हैं। इससे पहले भी मिश्र इंदौर में ही पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर भी रह चुके हैं। कांग्रेस सरकार बनने पर उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन शिवराज सरकार की वापसी पर फिर मिश्र को इंदौर में ही तैनात कर दिया गया। दोनों अधिकारियों को शहरी पुलिसिंग में दक्ष माना जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के दो शहर भोपाल और इंदौर में लागू नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर कहा है कि महानगरों में अलग-अलग प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। इन्हें दूर करने के लिए यह सिस्टम लागू किया गया। नया सिस्टम प्रभावी और कारगर साबित होगा। इंदौर और भोपाल में गुरुवार से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद अब दोनों शहरों में पुलिस के मुखिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थान पर पुलिस आयुक्त हैं। यह प्रणाली लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का 17वां राज्य बन गया है। इससे पहले देश के 77 शहरों में आयुक्त प्रणाली लागू की जा चुकी है।
रैली की अनुमति पुलिस आयुक्त से मिलेगी-
अब इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रियल शक्तियां और कानून-व्यवस्था से जुड़े अन्य अधिकार प्राप्त हैं। अब धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि निकालने के लिए अनुमति पुलिस आयुक्त के स्तर से भी दी जाएगी।