उद्धव ठाकरे और परिवार की बेहिसाबी संपत्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 22 नवंबर तक स्थगित
मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति जमा करने को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दादर निवासी गौरी भिड़े और उनके पिता अभय भिड़े ने यह याचिका दायर की है. इस पर न्यायमूर्ति एस. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डिगे की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। हालांकि, ठाकरे के वकीलों ने फिर हाईकोर्ट में शिकायत की कि गौरी भिड़े द्वारा उनकी याचिका पर उठाई गई आपत्तियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। भिड़े ने दावा किया कि चूंकि कोई वकील उनकी याचिका को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वे अदालत के समक्ष तर्क के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन उनके लिए हलफनामे पर यह पेश करना जरूरी है कि वे खुद बहस करने में सक्षम हैं, याचिका के पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं है और हलफनामे पर मामलों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, उन्होंने इन चीजों को पूरा किया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अगली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से मिलने का निर्देश देते हुए सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। चूंकि ठाकरे की आय और उनकी संपत्ति मेल नहीं खाती, इसलिए इस याचिका की मुख्य मांग सीबीआई और ईडी के माध्यम से मामले की जांच करना है।
क्या है याचिका ?
बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उद्धव ठाकरे की संपत्ति भ्रष्टाचार और हेराफेरी से जमा हुई एक बेहिसाब संपत्ति है। इसके खिलाफ उन्होंने 11 जुलाई 2022 को मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह आरोप लगाते हुए कि ठाकरे के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सीबीआई, मुंबई पुलिस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे और तेजस ठाकरे को इस याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। इन सभी ने भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आदित्य ठाकरे उनके मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। इसलिए, लोगों के प्रतिनिधि के रूप में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 21 उन पर लागू होती है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व कानून भी लागू होता है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 7 और 8 रश्मि ठाकरे, तेजस ठाकरे उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी भी इस कानून के अनुसार जांच होनी चाहिए।
