पराली जलाने की समस्या से बाहर निकलने में लगेंगे 4-5 साल : पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चंडीगढ़| पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई और फसल अवशेष जलाने के मौसम की शुरूआत के साथ, राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर बहस फिर से तेज हो गई है। दिल्ली स्थित क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यशाला में पंजाब विश्वविद्यालय और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के विशेषज्ञों और संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और किसानों के प्रतिनिधियों ने जमीनी समाधान पर चर्चा की।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव कुनेश गर्ग ने कहा, "फसल विविधीकरण दीर्घकालिक समाधान नहीं है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य फसलों द्वारा बायोमास का उत्पादन नहीं किया जाएगा।"
सचिव ने आगे बताया, "यह एक अन्य प्रकार का बायोमास कचरा होगा, जैसे राजस्थान से पंजाब में आने वाली कपास और सरसों से। इस कचरे को जलाने का मामला हमेशा बना रहेगा।"
उन्होंने आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, हम इसे ब्लॉक और ग्राम स्तर पर मैप कर रहे हैं, लेकिन समस्या के उचित समाधान में 4-5 साल लगेंगे।"
2022 के खरीफ सीजन के दौरान, धान की खेती लगभग 31.13 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो 2021 में 29.61 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष 19.76 मिलियन टन धान की पराली का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल 18.74 मिलियन टन था।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष आदर्श पाल विग ने कहा, "एक समय था जब बायोमास कचरे को जलाने की सिफारिश की जाती थी। जैसा कि हमने पिछले कुछ दशकों में अधिक मशीनीकृत किया है, समस्या बढ़ गई है। समाधान अंतत: किसानों को अपनाना होगा क्योंकि यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है, जहां किसानों के व्यवहार और ²ष्टिकोण को भी संबोधित करने की आवश्यकता है।"
दिन भर के सत्र में मौजूद उद्योग जगत केल अधिकारियों ने बताया कि कैसे संबंधित उद्योग को प्रदान करने के लिए खेतों से पराली कचरे की खरीद के लिए कोई आपूर्ति नहीं है।
उद्यमियों के लिए लॉजिस्टिक्स स्थापित करके स्टार्टअप अर्थव्यवस्था बनाने की गुंजाइश है। उद्योग के खिलाड़ियों ने कहा कि एग्रीगेटर्स की मांग है।
