बुधनी से संदलपुर एनएच भू-अर्जन मामला : चुनाव का बहिष्कार, अनिश्चिकालीन धरना शुरू

सीहोर। जिले के बुधनी से संदलपुर तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 146बी में किसानों की जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। अब ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है, वहीं उन्होंने अनिश्चिकालीन हड़ताल भी शुरू कर दी है। इस हड़ताल को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल शर्मा ने हड़ताल पर बैठे किसानों एवं ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया है और उनकी इस लड़ाई में हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 146बी के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के मामले को लेकर भू-स्वामियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। ग्राम होलीपुरा में रेलवे लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भू-अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भू-अर्जन सड़क के एक तरफ किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम के 60-70 पक्के मकान टूट रहे हैं। इससे समस्त ग्रामवासियों को भारी आर्थिक नुकसान होगा तथा निवासियों के समक्ष रहने, पशुओं को रखने एवं यंत्रों को रखने की भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस मामले को लेकर पूर्व में वरिष्ठ अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, किंतु आज तक कोई भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई। इसके विरोध स्वरूप समस्त ग्रामवासियों ने पंचायत भवन होलीपुरा के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो समस्त ग्रामवासी आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्णरूप से बहिष्कार भी करेंगे। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि प्रशासन की एक पक्षीय कार्यवाही से भू-स्वामी बर्बादी के कगार पर आ सकते हैं। एनएच 146 बी में भू अर्जन में ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जायज समस्या को प्रशासन निस्तारित नहीं कर रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर होलीपुरा के ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम तहसील कार्यालय में तहसीलदार सौरभ वर्मा को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से तारिक पटेल, हनुमंत सिंह गुर्जर, सतेन्द्र सिंह, हरप्रसाद, बहुरन दायमा, रामविलास सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
लगातार सामने आ रहा है भू-अर्जन का विरोध-
बुधनी से संदलपुर तक बनने वाले नेशनल हाईवे को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई है और उनको इसकी जो राशि मिली है उसमें भी कई तरह के पेंच फंसे हुए हैं। कई किसानों ने भू-अर्जन की राशि को लेकर आपत्ति भी लगाई है एवं राशि बढ़ाने की मांग भी की है।