रेहटी शासकीय महाविद्यालय में विवाद गहराया…
अभाविप के पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य ने दी आमरण अनशन की चेतावनी, प्राचार्य ने आरोपों को बताया निराधार

सीहोर। शासकीय महाविद्यालय रेहटी में अव्यवस्थाओं और दुव्र्यवहार के आरोपों को लेकर छात्र राजनीति और कॉलेज प्रबंधन आमने-सामने आ गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सन्नी चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आगामी चार दिनों के भीतर भूख हड़ताल व आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर कॉलेज प्राचार्य ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह असत्य और दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए परीक्षाओं के चलते किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन या अनशन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
उच्च शिक्षा मंत्री को प्रेषित ज्ञापन में अभाविप के पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सन्नी चौहान और विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि महाविद्यालय में प्राचार्य, बाबू और आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों के साथ दुव्र्यवहार किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि जब छात्र अपनी समस्याएं लेकर प्राचार्य के पास जाते हैं तो उन्हें छात्र हितों की बात करने पर झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी दी जाती है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि महाविद्यालय में पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है और अब तक युवा उत्सव का आयोजन भी नहीं करवाया गया है। इसके अलावा बाबू द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ दुव्र्यवहार किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पूरे परिसर में अशांति और भय का माहौल है। इस पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कलेक्टर, बुधनी एसडीएम और रेहटी तहसीलदार को भी भेजी गई है। सन्नी चौहान ने चेतावनी दी है कि यदि चार दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे समस्त कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठेंगे।
शिकायत दुर्भावना से प्रेरित
इधर इस पूरे मामले पर शासकीय महाविद्यालय रेहटी के प्राचार्य ने लिखित रूप से अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्राचार्य ने स्पष्ट किया है कि की गई शिकायत पूर्णत: असत्य और दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महाविद्यालय में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे में महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के घेराव, धरना-प्रदर्शन या अनशन की अनुमति नहीं दी जा सकती।



