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हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, 84 वर्षीय पूर्व वन कर्मचारी केएल बैरागी बैठे आमरण अनशन पर

गलत वेतन निर्धारण से पेंशन में कटौती और क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलने पर खोला मोर्चा

सीहोर। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद क्रमोन्नति का लाभ न मिलने और कथित रूप से गलत वेतन निर्धारण करके पेंशन में कटौती किए जाने के विरोध में 84 वर्षीय सेवानिवृत्त वन कर्मचारी नेता केएल बैरागी ने शनिवार सुबह 11 बजे टाउन हॉल के पास आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उम्र के इस पड़ाव पर न्याय के लिए सडक़ पर बैठने को मजबूर हुए पूर्व वन कर्मचारी ने वन विभाग पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने और कर्मचारी विरोधी हठधर्मिता अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होता और उन्हें न्याय नहीं मिलताए तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।
आमरण अनशन के पहले दिन मौके पर वन विभाग या प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा। हालांकि वन विभाग की ओर से एक पत्र जरूर भेजा गया, जिसमें उन्हें क्रमोन्नति के लिए अपात्र बताया गया है। इस पर बैरागी का कहना है कि जबलपुर हाईकोर्ट से उनके पक्ष में स्पष्ट आदेश जारी हो चुके हैं, इसके बावजूद विभाग पात्रता न होने का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग की इसी जिद के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने ही हक की लड़ाई के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।
डेढ़ महीने में ही बदल दिया गया था वेतन निर्धारण का आदेश
केएल बैरागी मई 2004 में वनपाल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके मुताबिक जबलपुर हाईकोर्ट के 18 जनवरी 2011 के आदेश के पालन में तत्कालीन वनमंडलाधिकारी सीहोर ने 1 अगस्त 2011 को उन्हें 29 दिसंबर 1988 से वनपाल पद पर पदोन्नति का लाभ दिया था। इसके बाद उनका वेतन निर्धारण 5200 रुपये के वेतनमान में किया गया था।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के वेतन निर्धारण जांच प्रकोष्ठ ने भी इस निर्धारण को सही ठहराया था। लेकिन बैरागी का आरोप है कि इस आदेश के महज डेढ़ महीने बाद 15 सितंबर 2011 को दूसरे वनमंडलाधिकारी ने नया आदेश जारी कर उनका वेतनमान घटाकर 3500-5100 कर दिया। इससे उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर संशोधित हो गया और उन्हें हर महीने कम पेंशन मिलने लगी। उनका यह भी कहना है कि वनपाल पद के लिए जो वेतनमान तय किया गया है, वही गलत है जिससे उन्हें लगातार बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है।
कलेक्टर से लेकर प्रमुख वन संरक्षक तक लगाई गुहार
केएल बैरागी ने न्याय के लिए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ से लेकर भोपाल स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक तक गुहार लगाई थी। कई बार पत्राचार और चेतावनी देने के बावजूद जब विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन आमरण अनशन का यह कड़ा रास्ता चुनना पड़ा। अनशन के दौरान उन्होंने विभाग में भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी के अन्य मुद्दों को भी उठाने की बात कही है।साथी पेंशनर्स ने पहुंचकर बढ़ाया हौसला
84 वर्ष की आयु में अनशन पर बैठे पूर्व वन कर्मचारी नेता एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के उप प्रांत अध्यक्ष केएल बैरागी के समर्थन में शहर के कई वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारी पहुंचे। समर्थन देने वालों में पंडित राममूर्ति शर्मा, बेनी प्रसाद कुशवाहा, दीनदयाल शंखवार, नर्मदा प्रसाद खरे, सुंदर लाल राठौर, सिद्धू सिंह ठाकुर, विनोद उपाध्याय, दिलीप सिंह राठौर, वीरेंद्र सिंह बिसोरिया, एलएन सेन, लखन लाल सेन, भगवानदास प्रजापति, मुन्नालाल प्रजापति, सुधीर दुबे, राजेंद्र गांधी, नंदराम पाल, अशोक दुबे, महेश सोलंकी, प्रकाश अग्रवाल और सुरेश भगत समेत कई अन्य लोग शामिल रहे।

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