सीहोर। खेतों में झूलते 11 केवी और एलटी बिजली के तारों की चपेट में आने से किसानों की मौत और ग्रामीणों के गंभीर रूप से घायल होने के मामलों पर मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। समाचार पत्रों, न्यूज ऐप और सोशल मीडिया पर लगातार प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने विद्युत मंडल के महाप्रबंधक और प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
आयोग ने इन दर्दनाक दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही लापरवाह विद्युत अधिकारियों पर अब तक ठोस कार्रवाई न होने और पुलिस जांच में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग के इस कदम के बाद अब विभागीय लापरवाही की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग और तेज हो गई है।
चार माह से न्याय के लिए भटक रहे 25 गांवों के किसान
किसान एवं समाजसेवी एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में जिले के करीब 25 गांवों के किसान पिछले चार महीने से विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खेतों में वर्षों से बिजली के तार नीचे झूल रहे हैं और खंभे जर्जर हो चुके हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने सुधार कार्य नहीं कराया। इसका खामियाजा निर्दोष किसानों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। कई परिवारों के कमाऊ सदस्य इस लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं, वहीं गंभीर रूप से घायल किसान आज भी शारीरिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
इंजीनियरों पर एफआईआर की मांग
आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने मांग की है कि सीहोर विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और संबंधित सहायक यंत्री की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो और दोषी अधिकारियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। करंट से जान गंवाने वाले किसानों के आश्रित परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। गंभीर रूप से घायल किसानों को उचित आर्थिक सहायता और बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में झूलते तारों को तत्काल ऊंचा किया जाए और जर्जर खंभों को बदला जाए। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग केवल आर्थिक सहायता देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, जब तक दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पीडि़तों को असली न्याय नहीं मिलेगा।
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