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बुधनी विधानसभा में नहीं थम रहे वन विकास निगम के जंगल में अवैध कटाई और कब्जे

मठागांव क्षेत्र में सागौन के पेड़ों की कटाई और कब्जे को लेकर विवाद, उपसरपंच ने लगाए पैसे लेकर कब्जे कराने के आरोप तो वनपाल ने भी जड़े गंभीर आरोप

सीहोर। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के जंगलों में अवैध कब्जों और पेड़ों की कटाई के मामले लगातार तूल पकड़ते जा रहे हैं। लाडक़ुई क्षेत्र के बाद अब वन विकास निगम के मठागांव क्षेत्र में भी जंगल की भूमि पर अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। इस विवाद में मठागांव क्षेत्र के वनपाल विक्रम सिंह राठौर और चंदपुरा ग्राम के उपसरपंच जगदीश कीर आमने-सामने आ गए हैं और दोनों पक्षों के बीच विवाद छिड़ गया है।
इस पूरे विवाद का एक ऑडियो भी तेजी से सामने आया है, जिसमें वनपाल विक्रम सिंह राठौर उपसरपंच को अपशब्द बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उपसरपंच जगदीश कीर ने वनपाल विक्रम सिंह राठौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे पैसे लेकर वन विकास निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे करवा रहे हैं। उपसरपंच का दावा है कि उनके पास इस पूरी बातचीत और भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है।
वन भूमि और सागौन की अवैध कटाई के आरोप
जानकारी के अनुसार मठागांव और सावलखेड़ा बीट में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की 200 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि मौजूद है। इस जंगल में पहले भी 1500 से 2000 सागौन के पेड़ों की कथित कटाई और वनभूमि को बेचने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन समय पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।
बता दें बुधनी विधानसभा के रेहटी और भैरुंदा तहसील क्षेत्र में वन विकास निगम के पास वन भूमि का विशाल क्षेत्र है। आरोप है कि यहां सक्रिय लकड़ी माफिया लगातार जंगलों से कीमती लकड़ी काटकर अवैध कमाई कर रहे हैं। यह कटी हुई लकड़ी रेहटी और भैरुंदा सहित आसपास के कई शहरों में संचालित टिंबर व फर्नीचर दुकानों पर धड़ल्ले से सप्लाई की जा रही है।
दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं आरोप
ग्राम चंदपुरा के उपसरपंच जगदीश कीर का कहना है कि उन्होंने सावलखेड़ा बीट में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई और हो रहे कब्जों को लेकर पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरी ओर वन विकास निगम के वनपाल विक्रम सिंह राठौर ने पलटवार करते हुए उपसरपंच जगदीश कीर पर ही अवैध लकड़ी काटने और जंगल की जमीन पर कब्जे करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में वन विकास निगम के रेंजर बीएल अहिरवार का कहना है कि उपसरपंच जगदीश कीर पर पहले से ही वन अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं।

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