सीहोर। आम जनता की समस्याओं का तय समय-सीमा में समाधान करने के लिए सरकार ने लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई जैसे कई मंच बना रखे हैं। इसके बावजूद सीहोर जिले में शिकायतों के निराकरण की रफ्तार बेहद धीमी है। सरकारी दावों के विपरीत धरातल पर फरियादियों को आज भी अपनी जायज मांगों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिले में इस समय लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई के मिलाकर 11 हजार से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं।
दो-दो महीने से धूल फांक रही हैं फाइलें
जिले में अकेले जनसुनवाई के ही 2677 मामले लंबित हैं। इनमें से 2297 आवेदन तो ऐसे हैं जिन्हें जमा हुए दो महीने से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अधिकारी इनका निराकरण नहीं कर सके हैं। इसके अलावा 30 दिन से अधिक पुराने 202 मामले, 15 दिन से अधिक पुराने 36 मामले और 7 दिन से अधिक समय से 97 आवेदन धूल फांक रहे हैं।
किसी को रास्ता चाहिए तो किसी को मुआवजा
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में फिर 42 नए फरियादी अपनी गुहार लेकर पहुंचे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो एक ही समस्या को लेकर सालों से अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। कोई पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए महीनों से भटक रहा है तो किसी की वृद्धावस्था पेंशन अचानक बंद हो गई है। एक पुरियादी अपने खेत तक जाने का रास्ता खुलवाने के लिए पिछले चार सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। वहीं एक अन्य ग्रामीण वर्ष 2017 से अपने मुआवजे की राशि मिलने का इंतजार कर रहा है।
जन विश्वास शिविर के बाद भी कलेक्ट्रेट में कतारें
प्रशासन ने हाल ही में गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जन विश्वास शिविर की शुरुआत की थी। इन शिविरों में हर गांव से लगभग 100 आवेदन आ रहे हैं, जिन्हें समय-सीमा में निपटाने के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज किया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आयए जाति और मूल निवासी प्रमाण-पत्र जैसी सुविधाएं तय समय में न देने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माने तक का प्रावधान है। इसके बावजूद कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में फरियादियों की लंबी कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
जिले में लंबित आवेदनों के आंकड़े
लोक सेवा गारंटी…
कुल प्राप्त आवेदन: 30,600
निराकृत: 26,100
लंबित आवेदन: 4,500
सीएम हेल्पलाइन….
कुल प्राप्त आवेदन: 18,487
निराकृत: 14000
लंबित आवेदन: 4,487
जनसुनवाई…
कुल लंबित प्रकरण: 2677
कुल निराकृत प्रकरण: 1175
60 दिनों से अधिक पुराने लंबित मामले: 2297
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