प्रवासी मजदूरों के लिए फिर शुरू होगा कॉल सेंटर, फोन पर ही होगा रजिस्ट्रेशन
पटना
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच श्रम संसाधन विभाग ने फिर से कॉल सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कॉल सेंटर पर बिहार से बाहर काम कर रहे मजदूरों को पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर लॉकडाउन या किसी अन्य कारण से मजदूर किसी भी राज्य में फंस जाते हैं तो उन्हें बिहार आने में सरकार मदद करेगी। कॉल सेंटर पर मिली जानकारी के हिसाब से राज्य सरकार संबंधित राज्यों से बातचीत भी करेगी। कोरोना शुरू होने पर साल 2020 में सबसे पहले कॉल सेंटर शुरू किया गया था। उस समय देश भर से लाखों बिहारी अपने घर वापस आए थे। उस समय विभाग के खुले कॉल सेंटर पर हजारों लोगों ने फोन कर मदद मांगी थी और सरकार की ओर से उन्हें आवश्यक सहायता भी दी गई थी। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर में भी वही व्यवस्था लागू थी। अब एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है कि पहली व दूसरी लहर की तरह कोरोना के मौजूदा मामले को देखते हुए वही व्यवस्था लागू की जाए।
कॉल सेंटर का नंबर जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। चौबीसों घंटे काम करने वाला इस कॉल सेंटर पर दक्ष लोगों को रखा जाएगा। विभाग के वरीय अधिकारी को इसका नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा ताकि मजदूरों की समस्याओं से सरकार के वरीय अधिकारी आसानी से अवगत हो सकें। सार्वजनिक माध्यमों से कॉल सेंटर के बारे में पूरी जानकारी मजदूरों को दी जाएगी। कॉल सेंटर पर देश भर में काम करने वाले बिहारी समुदाय के लोग फोन कर सकेंगे। लॉकडाउन या किसी अन्य कारण से बिहार के लोग अपने घर आना चाहते हैं और उन्हें कोई परेशानी होगी तो वे कॉल सेंटर पर फोन कर सरकार से सहायता मांग सकते हैं। बिहार सरकार संबंधित राज्यों से बातचीत कर बिहारियों को घर आने में मदद करेगी।
फोन करने वाले मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा
कॉल सेंटर पर फोन करने वाले मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा। इससे यह जानकारी मिल सकेगी कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कितने लोग अपने घर वापस आए। अगर बिहार आने के बाद कोई मजदूर यहीं रहकर काम करना चाहेंगे तो उन्हें रोजगार दिलाया जाएगा। मनरेगा, सड़क निर्माण सहित अन्य सरकारी विभागों के कामों में उन्हें समायोजित किया जाएगा। मजदूरों की संख्या का आकलन होने के बाद संबंधित विभागों की ओर से जिला व प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर उन्हें काम देने की कोशिश होगी। लोगों की दक्षता के अनुसार उन्हें काम दिलाने के लिए श्रम संसाधन सरकार के अन्य विभाग मसलन उद्योग सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगा।
