जमीन की कॉपोर्रेट लूट, आदिवासियों के निर्मम दमन के खिलाफ एकजुट हुए कई संगठन : भूमि अधिकार

रायपुर
छत्तीसगढ़ के अनेक आदिवासी, किसान तथा सामाजिक संगठन रायपुर में भूमि अधिकार आंदोलन तथा छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के राज्य स्तरीय सम्मेलन में इक_ा हुए। दिन भर चले इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने छग के छत्तीसों स्थानों पर जल, जंगल, जमीन, खनिज और अन्य प्राकृतिक संपदा की रक्षा करने तथा जनतंत्र बचाने के लिए चल रहे आंदोलनो और उन पर किये जा रहे जुल्म तथा अत्याचारों का विवरण दिया तथा विस्थापन की बेदर्दी और पीड़ा को सामने रखा।

आलोक शुक्ला के संचालन में हुए इस सत्र में हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति से मुनेश्वर पोर्ते, रावघाट संघर्ष समिति से नरसिंह मंडावी, दलित आदिवासी मंच से राजिम केतवास, बेचाघाट आंदोलन के सरजू टेकाम, नया रायपुर किसान आंदोलन से रूपन चंद्राकर, आदिवासी महासभा के मनीष कुंजाम, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जनकलाल ठाकुर, छत्तीसगढ़ किसान सभा के ऋषि गुप्ता, सर्व आदिवासी समाज से पूर्व सांसद अरविंद नेताम सहित जशपुर, कोरबा, धमतरी व अन्य स्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। सारकेगुड़ा नरसंहार की 10वीं बरसी के दिन हुए सम्मेलन में वक्ताओं ने बताया कि जिस नरसंहार में आधा दर्जन से अधिक नाबालिग बच्चों सहित 18 आदिवासी मार दिए गए थे। सम्मेलन में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओड़िशा, कश्मीर सहित 15 राज्यों के प्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे थे।

इन राज्यों से आये प्रतिनिधियों ने कहा कि पूरे देश के किसान छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खड़े है। किसान संघर्ष समिति के सुनीलम, लोक संघर्ष मोर्चा की प्रतिभा शिंदे, लोकशक्ति अभियान के प्रफुल्ल सामंत्रा, सर्वहारा जन आंदोलन की उल्का महाजन, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन, मध्यप्रदेश किसान सभा के बादल सरोज, किसान-खेत मजदूर संगठन के मनीष श्रीवास्तव आदि ने अपने-अपने राज्यों में चल रहे भूमि आंदोलनों का विस्तृत ब्यौरा रखा। उन्होंने बताया कि भूमि अधिकार आन्दोलन झ्र छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के सम्मेलन की शुरूआत देश के वरिष्ठ किसान नेता, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला ने की । उन्होंने कहा कि मोडानी मॉडल — जल, जंगल, जमीन और जनतन्त्र को मिटाकर, प्राकृतिक सम्पदाओं को लूटने वाला मोदी-अडानी मॉडल — नही चलेगा। उन्होंने कहा कि इन प्राकृतिक संसाधनों पर समाज का अधिकार है, लेकिन आज इसे पूंजी की ताकत और सत्ता के संरक्षण में इसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। भूमि अधिकार आंदोलन के निर्माण की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस मंच के जरिये सरकार की कॉपोर्रेटपरस्त नीतियों के खिलाफ एक नया प्रतिरोध आंदोलन विकसित हो रहा है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की मेधा पाटकर ने कहा कि यह आर्थिक शोषण का दौर है, जो जीवन के अधिकारों का हनन कर रहा है। जिस विकास मॉडल की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसका स्पष्ट उदाहरण आज देश के हर राज्य में जंगलों के विनाश, खेती की जमीन को बांध बना कर डुबो देने, विस्थापन के माध्यम से लोगों को उजाड?े के रुप में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड और ओड़िसा में आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों पर हमले तेज हुए है। हम सब लोग मिल कर नहीं लड़ेंगे, तो न हम बचेंगे और न समाज बचेगा। इस संदेश को गाँव-गाँव तक पहुँचाना होगा और विकास की वैकल्पिक नीति को देश के सामने रखना होगा। हसदेव के साथी मजबूती से अपनी जंगल जमीन बचाने आंदोलनरत है और पूरा देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है।

सर्वहारा जन आंदोलन, महाराष्ट्र की उल्का महाजन ने कहा कि हसदेव अरण्य की लड़ाई किसी एक प्रदेश या किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है। यह पूरे देश की आबोहवा और पर्यावरण बचाने की लड़ाई है, जिसे हर हाल में जीतना ही होगा। हमें यह घोषणा करनी होगी कि हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारा पानी बिकाऊ नहीं है। इस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, इसलिए यह मुनाफे की वस्तु नहीं है। हम इसे आजीविका के साधन के तौर पर देखते है। सम्मेलन की शुरूआत में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज देश में सत्ताधारी पार्टियां जहां एक तरफ सांप्रदायिकता, धार्मिक विभेदीकरण जैसे मुद्दे पर चुप्पी लगाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ कॉपोर्रेट लूट को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ऐसे समय में जनांदोलनों के ऐसे सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने जन आंदोलनों और संगठनों के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित किया। सम्मेलन ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर भूमि, विस्थापन, पुनर्वास और आजीविका के सवाल पर हर जिले में सम्मेलन आयोजित करने और राज्यव्यापी आंदोलन विकसित करने का निर्णय लिया।