राज्य

कथित तौर पर शासकीय भूमि आवंटित किये जाने का मामला तूल पकड़ा

रायपुर
राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 07 में एक समाज विशेष को विज्ञान केन्द्र नाले के पास शासकीय जमीन खसरा क्रमांक 255,256 रकबा 0.35,2.70 आवंटित कर दिया गया है। इसे लेकर उठ रहे सवाल और आ रही जानकारी पर स्थानीय पार्षद सुशीला बबला धीवर ने कलेक्टर रायपुर को पत्र लिखा है कि उनके द्वारा किसी भी समाज को जमीन आवंटन नहीं किया गया है,आरोप झूठा है,सीधी सी बात है कि एक पार्षद के अधिकार क्षेत्र में यह है भी नहीं। यदि कोई उन पर झूठा आरोप लगाता है तो वे मानहानि का केस करेंगी। वहीं वृक्ष आवासीय समिति सेक्टर08 सड्डू के निवासियों ने एक पत्र इसी संदर्भ में कलेक्टर को लिखा है। हिंदू स्वाभिमान संगठन छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष विश्वदिनी पांडेय ने भी उक्त जमीन में क्षेत्र के पटवारी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है कि उक्त जमीन के आवंटन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए।

उक्त जमीन की कीमत करोड़ो रुपए की बतायी जा रही है और इस संबंध में वृक्ष आवासीय समिति सेक्टर 08 सड्डू के निवासियों ने जैसे कि कलेक्टर को प्रेषित पत्र में लिखा है यहां पर एक समाज विशेष द्वारा वृद्धाश्रम का संचालन किया जायेगा इसलिए उन्हे जमीन प्रदत्त की गई है। चूंकि आसपास का पूरा इलाका आवासीय है ऐसे में यह कतई उचित नहीं होगा। वार्ड पार्षद सुशीला बबला धीवर ने लिखा है कि वार्ड की उक्त जमीन भविष्य में बढ़ती आबादी को देखते हुए जरूरत पड़ेगी इसलिए किसी गैर सरकारी संस्था को यह आबंटित न किया जाये। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि एक संगठन ने शासकीय बिजली खंभे में लगे हुए मीटर और उस पर दर्ज नाम का चित्र भी जिला कलेक्टर को भेजा है। बहरहाल शासन का पक्ष इस विषय में नहीं मिल पाया है,लेकिन मामला तूल पकड़ रहा है।

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