सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को फिर झटका, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर उठाए थे सवाल
नई दिल्ली
महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उद्धव खेमे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में मामला उठाते हुए कहा कि पार्टी अभी उद्धव की है और स्पीकर को ये अधिकार नहीं है कि वह शिंदे गुट की ओर से जारी व्हिप को मान्यता दें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हमारे पास है और इस पर 11 जुलाई को ही सुनवाई होगी। सिंघवी ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर सवाल उठाए थे।
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष ने रविवार को शिवसेना विधायक अजय चौधरी को पार्टी विधायक दल के नेता पद से हटा दिया था। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के कार्यालय की ओर से जारी पत्र में शिंदे को शिवसेना के विधायक दल के नेता के रूप में बहाल किया गया और ठाकरे गुट से संबंधित सुनील प्रभु को हटाकर शिंदे खेमे के भरत गोगावले को शिवसेना के चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है।
आदित्य समेत 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग
स्पीकर के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगावाले ने नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र सौंपा है। पत्र में कहा है कि 16 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। इसलिए इनकी सदस्यता रद हो। विधानसभा अध्यक्ष ने उनका पत्र ले लिया है और उस पर विचार करने की बात कही है। शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है।
महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार को बहुमत, 164 वोट मिले
महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार ने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। शिंदे सरकार ने सदन में बहुमत हासिल किया है। कुल 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान शिंदे के पक्ष में वोट डाला है। वहीं महाविकास आघाड़ी के पांच विधायक बहुमत परीक्षण से गैरहाजिर हैं। इसमें से कांग्रेस के तीन विधायक हैं, जिनमें अशोक चव्हाण का नाम शामिल है। इसके अलावा आघाड़ी के दो अन्य विधायक भी वोटिंग में नदारद हैं। इसके साथ ही ठाकरे गुट के विधायक संतोष बांगर ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में वोट दिया है। इसके साथ ही शिंदे के पास अब 40 शिवसेना विधायक आ गए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे समर्थक विधायकों की संख्या घटकर 15 ही रह गई है।
