सीहोर। रेहटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गेंहूंखेड़ा गांव में एक किसान के साथ धोखाधड़ी और भारी नुकसान का मामला सामने आया है। यहां किसान ओमप्रकाश चौहान द्वारा बोई गई धान की फसल को 140 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन फसल में अभी तक बालियां तक नहीं फूटी हैं। परेशान किसान ने अब कृषि मंत्री से गुहार लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और फसल बर्बादी का मुआवजा दिलाने की मांग की है।
पीडि़त किसान ओमप्रकाश चौहान ने गत 22 जून को रेहटी स्थित चौहान कृषि सेवा केंद्र से पीवाइबी कंपनी की डीजेएन-7029 किस्म का 300 किलो धान बीज खरीदा था। किसान के पास खरीद का पक्का बिल और बीज के पैकेट सुरक्षित मौजूद हैं। बिल क्रमांक 129 के अनुसार 300 किलो बीज की कीमत 15 हजार रुपए चुकाई गई थी। बीज के पैकेट पर पीवाइबी कंपनी का नाम और डीजेएन-7029 किस्म को प्रमाणित बीज बताया गया है। पैकेट की पैकिंग मई 2026 की है। प्रत्येक पैकेट 30 किलो का है, जिस पर अधिकतम खुदरा मूल्य 1950 रुपए है।
120 दिन का भरोसा दिया था, 140 दिन बाद भी फसल खाली
किसान ओमप्रकाश के अनुसार दुकानदार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि यह फसल करीब 120 दिन के भीतर पककर पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसी भरोसे पर उन्होंने अपने खेत में इसकी बुवाई की थी, लेकिन 140 दिन से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी जब खेतों में बालियां नहीं आईं तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं।
20 दिन से जांच के नाम पर टालमटोल
किसान ने जब फसल की इस स्थिति की जानकारी दुकानदार और कंपनी को दी तो पिछले करीब 20 दिनों से उन्हें केवल जांच के नाम पर टरकाया जा रहा है। जब पीडि़त द्वारा कंपनी पीवाइबी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उपलब्ध फोन नंबर भी बंद मिला।
कृषि विभाग ने दिया जांच का आश्वासन
मामले के तूल पकडऩे के बाद कृषि विभाग हरकत में आया है। बुधनी के एकेएओ सुभाष मालवीय ने बताया कि किसान की शिकायत उनके संज्ञान में आ चुकी है। उन्होंने संबंधित बीज विक्रिेता और कंपनी के प्रतिनिधियों से बात की है। विभाग द्वारा खेत में जाकर फसल की स्थिति और बीज की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाएगा ताकि बालियां न आने के असली कारणों का पता चल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और किसान को हरसंभव मदद दिलाई जाएगी।
कृषि मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
फसल बर्बाद होने से आहत किसान ओमप्रकाश चौहान ने तहसीलदार रेहटी के माध्यम से प्रदेश के कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस आवेदन में पीवाइबी कंपनी के डीजेएन-7029 धान बीज की गुणवत्ता की जांच करने, लापरवाह जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा फसल न मिलने से हुए भारी वित्तीय नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है।
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