छात्रसंघ चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देश का एनएसयूआई ने किया स्वागत, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की मांग

सीहोर। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में सितंबर के प्रथम सप्ताह तक छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने स्वागत किया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष हरिओम सिसोदिया की अध्यक्षता एवं युवक कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र ठाकुर की विशेष उपस्थिति में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से चर्चा की गई। नेताओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं की लोकतांत्रिक आवाज की जीत बताया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष हरिओम सिसोदिया ने सरकार से प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष प्रणाली में विद्यार्थी सीधे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सह-सचिव का चुनाव कर सकते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष प्रणाली में केवल कक्षा प्रतिनिधियों के जरिए पदाधिकारियों का चयन होता है। सिसोदिया ने बताया कि पिछले करीब 10 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव न होने से युवाओं के नेतृत्व विकास और छात्र राजनीति को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई शिक्षण संस्थानों में सत्ता समर्थित छात्र संगठनों को संरक्षण मिलने से आम छात्रों की आवाज दबाई जाती है। एनएसयूआई की यह लड़ाई छात्र विरोधी व्यवस्थाओं के खिलाफ है।
सघन सदस्यता अभियान का हुआ आगाज
इस दौरान एनएसयूआई के सघन सदस्यता अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सीहोर इकाई द्वारा आज बुधवार से व्यापक सदस्यता अभियान प्रारंभ किया। संगठन के कार्यकर्ता जिले के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा उन्हें छात्र अधिकारों और छात्रसंघ चुनाव के महत्व से अवगत कराएंगे।
छात्र नेता रहे मौजूद
एनएसयूआई ने राज्य सरकार से मांग की है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सितंबर के पहले सप्ताह में निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव संपन्न कराए जाएं। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णकांत रिछारिया, तुलसी राजकुमार राठौर, भगत सिंह तोमर, यश यादव, तनीष त्यागी, विक्की विश्वकर्मा, अनुभव सेन, दिव्यांश मालवीय, शुभम् त्यागी, विष्णु मालवीय सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।