सीहोर। प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि का मालिकाना हक दिलाने वाली महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के ताजा सरकारी आंकड़ों ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। जिस विभाग के कंधों पर इस योजना को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसी विभाग के मुखिया यानी राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का गृह जिला सीहोर प्रदर्शन के मामले में प्रदेश के टॉप-10 जिलों में भी जगह नहीं बना पाया है।
बता दें राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सीहोर जिले की इछावर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इसके बावजूद सीहोर में अब तक मात्र 48 हजार 350 मुफ्त रजिस्ट्रियां ही हो सकी हैं, जबकि प्रदेश के 17 ऐसे जिले हैं जहां रजिस्ट्रियों का आंकड़ा 50 हजार के पार पहुंच चुका है।
कमलनाथ के गढ़ में सबसे तेज काम
गुरुवार तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के सभी 55 जिलों में अब तक कुल 20 लाख 5 हजार 863 मुफ्त रजिस्ट्रियां दर्ज की जा चुकी हैं। इस अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जहां सर्वाधिक 86 हजार 867 ग्रामीण परिवारों को मालिकाना हक मिला है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का गृह जिला उज्जैन 81 हजार 256 रजिस्ट्रियों के साथ दूसरे स्थान पर और राजगढ़ 77 हजार 703 रजिस्ट्रियों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है।
टॉप-10 प्रदर्शन करने वाले जिले
छिंदवाड़ा 86,867
उज्जैन 81,256
राजगढ़ 77,703
सिवनी 73,549
छतरपुर 71,468
मंदसौर 68,400
बालाघाट 68,165
जबलपुर 67,688
सागर 67,365
शिवपुरी 64,395
अन्य जिलों के यह हाल
बैतूल 48,893
सीहोर 48,350
कटनी 45,381
शाजापुर 45,226
देवास 43,590
दमोह 39,836
नर्मदापुरम 39,025
रतलाम 38,410
भिंड 34,026
मंडला 33,682
गुना 30,573
मुरैना 29,817
बड़वानी 28,954
पन्ना 28,279
सतना 28,173
बुरहानपुर 26,531
टीकमगढ़ 23,939
हरदा 23,772
डिंडोरी 23,180
अशोकनगर 23,004
आगर-मालवा 21853
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