राजधानी रायपुर में खोला जाए गोल्ड एक्सचेंज सेंटर
रायपुर
रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से अनुरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में आयात शुल्क 12.5 प्रतिशत है एवं जीएसटी जो कि 3 प्रतिशत है, कुल मिलाकर 15.5 प्रतिशत से अधिक जो टैक्स है उसे कम किया जाए तथा प्रत्येक जिले में शासकीय हॉलमार्किंग सेंटर की स्थापना किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों में व्यवसाय कर रहे सराफा कारोबारियों को हालमार्किंग कराने हेतु भटकना न पड़े। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में भी गोल्ड एक्सचेंज सेंटर खोला जाना चाहिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे पत्र के बारे में जानकारी देते हुए रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि सोने के आयात पर वर्ततान समय में 12.5 प्रतिशत शुल्क लिया जा रहा है वहीं 3 प्रतिशत जीएसटी, इस प्रकार कुल 15.5 प्रतिशत से अधिक जो टैक्स लिया जा रहा है उसे आम बजट पेश करते समय कम किया जाए। मालू आयात शुल्क को घटाकर 4 प्रतिशत किए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे केंद्र सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी तथा जेवर के निर्यात का व्यावसाय भी बढ़ेगा। इसके साथ ही स्थानीय कारीगरो को भी रोजगार मिलेगा। दूसरी ओर भारत में बने जेवरों की मांग विदेशो में बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के दामों में भी एकरूपता आएगी।
श्री मालू ने कहा कि पूरे देश में स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता लागू कर दी गई है लेकिन वर्तमान समय में देश भर के 60 प्रतिशत जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर ही नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध करते हुए मालू ने कहा कि देश भर के प्रत्येक जिले में शासकीय हॉलमार्किंग सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए जिससे ग्रामीण अंचलों में व्यवसाय कर रहे एवं दूरस्थ वन अंचलों में सराफा व्यवसाय कर रहे कारोबारियों को हाल मार्किंग कराने के लिए भटकना न पड़े। दूसरी ओर आम बजट पेश करते हुए छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों एवं सराफा व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी गोल्ड एक्सचेंज सेंटर खोला जाना चाहिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग करते हुए मालू ने धारा 411 में युक्तिसंगत संशोधन करते हुए उसमें परंतु शब्द जोड़ा जाए अर्थात सराफा व्यवसाय करते हुए जो सोना एवं चांदी व्यवसायियों द्वारा खरीदा जाता है और इसके लिए बेचने वाले से यदि व्यवसायी द्वारा पर्याप्त दस्तावेज लेकर ग्राहक से सोना – चांदी कर किया जाता है तो पुलिस विभाग द्वारा व्यवसायी पर अनुचित कार्रवाई नहीं किया जा सके। उक्त सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर प्रस्तावित केंद्रीय बजट में शामिल किया जाए।
