बिहार में शराब पर पूरी तरह से नकेल कसेगी सरकार, ड्रोन, हेलीकॉप्टर के बाद अब मोटरबोट से होगी गश्ती, कंपनियों से मांगा प्रस्ताव
पटना
ड्रोन, हेलीकॉप्टर और ट्रक स्कैनर के जरिए निगहबानी के बाद राज्य सरकार शराबबंदी को और पुख्ता करने के लिए मोटरबोट के जरिए भी गश्ती कराएगी। मद्य निषेध विभाग ने इसकी योजना बनाई है। राज्य सरकार शराब के धंधे पर निगरानी के लिए तीन साल के लिए नदियों में मोटरबोट उतारेगी। इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया है।
हाल के दिनों में नदियों के बीच की सूखी जमीन या उनके किनारे वाले इलाके अथवा दियारा क्षेत्रों में शराब बनाने या उनके भंडारण के मामले बड़े पैमाने पर प्रकाश में आए हैं। इस कारण मद्य निषेध विभाग ने शराब के धंधे का समूल नाश करने के लिए नदियों या उसके पास वाले इलाकों को टारगेट किया है।
सामान्य नाव से नदियों के पास या दियारा वाले इलाके में पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। इसलिए बड़े पैमाने पर मोटरबोट का उपयोग करने की योजना बनाई गई है। हालांकि गंगा नदी से लगे इलाकों में मोटरबोट का उपयोग भी किया जा रहा है। आगे इसे दूसरी नदियों में भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। खासकर ड्रोन की नजर में आने वाले शराब के धंधे वाले केंद्रों तक तुरंत पहुंचने में इसका उपयोग होगा।
तीन साल बाद भी सरकार ले सकती है सेवा
मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से जारी किए गए आरएफपी के तहत राज्य सरकार फिलहाल तीन साल के लिए कंपनियों से मोटरबोट की सेवा लेगी। आगे जरूरत पड़ने पर उसके बाद भी एक साल या दो साल के लिए सरकार समान शर्तों पर ही मोटरबोट की सेवा आगे बढ़ा सकती है। मोटरबोट देने वाली कंपनी को ही इनके रखरखाव का भी जिम्मा लेना होगा।
