गेहूं खरीदी की रफ्तार धीमी, किसान चिंतित, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

सीहोर। जिले में समर्थन मूल्य 2625 पर चल रही गेहूं खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी है। प्रतिदिन 1500 क्विंटल गेहूं के स्लॉट बुक हो रहे हैं। ऐसे में किसानों की चिंता भी बढ़ने लगी है। अब तक पांच एकड़ वाले छोटे किसानों के ही गेहूं सेंटरों पर पहुंच सके हैं। ऐसे में बड़े किसानों को डर सताने लगा है कि उनका नंबर पता नहीं कब तक आए। इधर किसानों की गेहूं खरीदी सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया हैै। भैरूंदा में कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया एवं उनके निराकरण के लिए शासन-प्रशासन से अपील भी की।
इस बार गेहूं खरीदी के लिए आई नीति ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल शासन स्तर पर पहले प्रतिदिन एक हजार क्विंटल गेहूं खरीदी के निर्देश जारी हुए, लेकिन किसानों के विरोध के बाद में अब उसे 1500 क्विंटल प्रतिदिन किया गया है। जिस रफ्तार से गेहूं खरीदी हो रही है उससे लगता है कि बारिश तक यह चलती रहेगी। धीमी रफ्तार ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। शुरू में छोटे किसानों के ही स्लॉट बुक हो रहे हैं, ऐसे में कई किसानों को आगे की चिंता भी सताने लगी है।
स्लॉट भी नहीं हो रहे बुक-
ई-उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट भी बुक नहीं हो रहे हैं। कई बार प्रयास के बाद स्लॉट बेहद मुश्किल से बुक हो रहे हैं। ज्यादातर समय सर्वर की समस्या ही बताई जा रही है। किसान कह रहे हैं कि सरकार को इस बार गेहूं नहीं खरीदना है, इसलिए स्लॉट ही नहीं बुक हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ लिमिट तय ने भी किसानों को टेंशन में डाल दिया है। ऐसे में जिनके पास ज्यादा गेहूं है उन्हें मजबूरीवश मंडी में जाकर औने-पौने दाम पर यह गेहूं बेचना पड़ेगा। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रूपए प्रति क्विंटल है। इसमें 40 रूपए प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। कुल 2625 रूपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी की जा रही है।
कांग्रेस ने की फ्लेट कांटे से तुलाई एवं प्रतिदिन 3 हज़ार क्विंटल खरीदी की मांग-
गेहूं खरीदी के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से किसानों की समस्याओं को लेकर मोर्चा खोला है। जिले की भैरूंदा तहसील मुख्यालय पर किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। इसके बाद एसडीएम सुधीर कुशवाह को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गोपालपुर, लाड़कुई और भैरूंदा ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में किसानों की प्रमुख समस्याओं को उठाया गया। कांग्रेस नेता संजय पटेल हवेली ने आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में भारी अव्यवस्थाएं हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्षेत्र में खरीदी केंद्रों पर छोटे कांटों से तुलाई की जा रही है, जिससे छोटे किसानों से प्रति तुलाई 4 से 5 किलो तक अतिरिक्त गेहूं की कटौती की शिकायतें सामने आई हैं। कांग्रेस ने मांग की कि सभी केंद्रों पर अनिवार्य रूप से प्लेट कांटे से ही तुलाई सुनिश्चित की जाए। खरीदी केंद्रों पर गेहूं खरीदी की सीमा भी बढ़ाई जाए। साथ ही गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 5 मई से बढ़ाकर 30 मई करने की मांग भी उठाई गई। स्लॉट बुकिंग में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर भी सुधार की बात कही।
भादाकुई के ओम साई वेयरहाउस उपार्जन केंद्र को बदला-
कलेक्टर बालागुरू के. द्वारा किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भैरूंदा के भादाकुई स्थित ओम साई वेयरहाउस उपार्जन केंद्र को निरस्त कर गुलरपुरा स्थित श्री ओम वेयरहाउस पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन किसानों ने आगामी तारीखों के लिए इस उपार्जन केंद्र पर अपने स्लॉट बुक किए हैं वह तारीख यथावत रहेंगी, केवल उपार्जन केंद्र बदला गया है। यानी अब किसान ओम साईं वेयरहाउस के स्थान पर श्री ओम वेयरहाउस पर अपनी उपज विक्रय करेंगे। जिला उपार्जन प्रभारी आकाश चंदेल ने बताया कि जांच के दौरान भादाकुई के ओम साई वेयरहाउस उपार्जन केंद्र पर स्लॉट बुकिंग से अधिक खरीदी एवं आगामी दिवसों के स्लॉट बुकिंग वाले कृषकों से खरीदी करने की अनियमितता पाई गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने इस उपार्जन केंद्र को निरस्त कर स्थानांतरित कर दिया, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि नवीन उपार्जन केंद्र श्री ओम वेयरहाउस पर किसानों से खरीदी यथावत जारी रखी जाए, ताकि उपार्जन प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो। इसके साथ ही कलेक्टर बालागुरू के. द्वारा इस अनियमितता के लिए गोदाम संचालक चतरनारायण माहेश्वरी, कृषि विभाग की एईओ पायल नागर और भादाकुई सहकारी समिति के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का 3 दिन में जवाब नहीं देने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।