CM भूपेश की छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को सौगात, महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोत्तरी, अब मिलेगा 22% डीए
रायपुर
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी। महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि का ऐलान किया है। यह घोषणा 1 मई से ही प्रभावी होगी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सीएम की यह घोषणा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। अभी महंगाई भत्ता 17% मिल रहा है। इस घोषणा के साथ अब 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने यह जानकारी ट्वीट करके दी। इधर कर्मचारी संघ केंद्र के समान महंगाई भत्ता मांग रहे हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कर्मचारियों के हित में आज हमने एक बड़ा फैसला लिया है। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोत्तरी की घोषणा करता हूं। यह दर 1 मई से ही लागू होगी। सीएम की इस घोषणा से प्रदेश के लगभग साढ़े 3 लाख सरकारी कर्मचारियों फायदा होगा। राजपत्रित अधिकारियों को 3500 से 5 हजार, तृतीय वर्ग कर्मचारियों को 1500 सौ से 3500 सौ और चतुर्थ कर्मचारियों को 700 से 2000 रुपये तक फायदा मिलेगा। इस घोषणा से छत्तीसगढ़ शासन पर सालाना लगभग एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का आर्थिक भार आएगा। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राज्य के कर्मचारी केंद्र के सामान 34% डीए की मांग कर रहे हैं। इधर यह भी सूचना है कि 5% डीए बढ़ाने से कर्मचारी खुश नहीं है। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन सहित विभिन्न कर्मचारी संघों की बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार के निर्णय पर विचार किया जाएगा।
सामूहिक अवकाश पर जाने वाले थे कर्मचारी
महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा को लेकर राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों ने 7 मार्च को जिला मुख्यालय और 11 मार्च को विधानसभा घेराव की कोशिश की थी। कर्मचारियों के इस विरोध-प्रदर्शन के बाद भी डीए का आदेश जारी नहीं हुआ था। इससे आक्रोशित कर्मचारियों ने 13 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लेकर तालाबंदी का निर्णय लिया था। मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा द्वारा एक माह के भीतर पहल करने का आश्वासन देने के बाद संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित कर दिया। अब 5% प्रतिशत डीए बढ़ने से कर्मचारी कर्मचारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता 2 वर्ष से लंबित था
छत्तीसगढ़ में जनवरी 2020 से लंबित 4% महंगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3%, जनवरी 2021 से लंबित 4%, जुलाई 2021 से 3% महंगाई भत्ता एवं जनवरी 2022 से 3% महंगाई भत्ता को मिलाकर कुल लंबित 17% महंगाई भत्ता का आदेश जारी करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। संघ का कहना है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई से राहत पाने का एक ही साधन होता है महंगाई भत्ता। वर्तमान में महंगाई चरम की ओर है, लेकिन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 वर्ष से लंबित है। ऐसे में महंगाई की मार छत्तीसगढ़ सरकारी सेवकों पर भारी पड़ रही है।
