भोपाल। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भले ही टिकट की घोषणा करने में देरी की हो, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने में बाजी मार ली है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी करते हुए उसमें 101 वचन भी दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेंस में पीसीसी चीफ कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय, पूर्व मंत्री बाला बच्चन सहित अन्य नेताओं की उपस्थिति में वचन पत्र जारी किया गया।
ये दिए प्रमुख वचन-
– जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर रखेंगे। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे।
– महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रूपए नारी सम्मान निधि के रूप में देंगे।
– घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे।
– इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ दर पर देंगे।
– पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ करेंगे।
– किसानों को सिंचाई हेतु 5 हार्सपॉवर का विद्युत नि:शुल्क प्रदान करेंगे।
– किसानों के बकाया विद्युत देयक माफ करेंगे।
– किसान आंदोलन एवं विद्युत संबंधी झूठे व निराधार प्रकरणों को वापस लेंगे।
– बहुदिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर रुपए 2000 किया जाएगा।
– जातिगत जनगणना कराएंगे।
– शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे।
– संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करेंगे।
– तेंदूपत्ता की मजदूरी की दर 4000/- रुपए प्रति मानक बोरा करेंगे।
– पढ़ो-पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रूपए, कक्षा 9वीं-10वीं के लिए 1000 रुपए एवं कक्षा 11वीं-12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह देंगे।
– मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा नि:शुल्क करेंगे।
– आदिवासी अधिूसचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में बना पेसा एक्ट लागू करेंगे।
किसानों के लिए
– किसानों को गेहूं का 2600 और धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे।
– 5 हार्सपॉवर नि:शुल्क बिजली देने के साथ 10 हार्सपॉवर तक 50 प्रतिशत छूट देंगे।
– किसान भाइयों को किसान फ्रेंडली एप उपलब्ध कराएंगे।
– नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ करेंगे। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेंगे।
– कांग्रेस ने जो 1000 गौशालाएं प्रारंभ की थी, जिसे भाजपा ने बंद कर दिया है उन्हें पुन: प्रारंभ करेंगे।
– गो ग्रास अनुदान बढ़ाएंगे।
– सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दूध खरीदी पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देंगे।
– मछुआरों कृषकों को मत्स्य का अधिकार देंगे।
– सहकारी संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देंगें।
– खेतिहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देंगे एवं प्रशिक्षण देकर किट देंगे।
– सिंचाई क्षमता बढ़ाएंगे एवं समितियों के चुनाव कराएंगे।
– ताप्ती, तमस एवं वेतबा नदी विकास प्राधिकरण गठित करेंगे। प्रदेश में लुप्त हो रही नदियों के संरक्षण के लिए भागीरथ नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।
– मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएंगे।
– नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन करेंगे एवं नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रारंभ करेंगे।
– सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे।
– 2.00 लाख सरकारी पद भरेंगे।
– प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-चार नए पद निर्मित कर भरेंगे।
– प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिले, इस हेतु आगे बढ़ेंगे।
– प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देंगे।
– पिछले 18 वर्षों से लंवित भर्तियां- शिक्षकों, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, नर्स आदि की भरी जाएंगी।
– युवा स्वाभिमान के अंतर्गत जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता 2 वर्ष के लिए देंगे।
– भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाएंगे।
– मध्यप्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे।
– उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।
– छात्रसंघ के नियमित चुनाव कराएंगे।
– प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ-पद पाओ, पदक लाओ-करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ-कार जीतो, पदक लाओ-छात्रवृत्ति पाओ योजना आरंभ करेंगे।
महिलाओं के लिए
– बेटियों के विवाह की नई योजना प्रारंभ करेंगे, 1 लाख 1 हजार रुपए की सहायता देंगे।
– महिलाओं के स्टार्ट अप के लिए रुपए 25.00 लाख तक का ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे।
– आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास एवं आजीविका के लिए 5000 वर्गफुट का भूखण्ड देंगे।
– महानगरीय बस सेवा में परिवहन हेतु नि:शुल्क पास उपलब्ध कराएंगे।
– आंगनवाड़ी सहायिका एवं कार्यकतार्ओं को नियमित करने के लिए नियम बनाएंगे।
– आशा एवं ऊषा कार्यकतार्ओं के लिए मैदानी स्वास्थ्यकर्मियों का नया कैडर बनाकर सेवा से जोड़ेंगे।
– बेटियों के लिए मेरी बिटिया रानी योजना प्रारंभ करेंगे, उनको 2 लाख 51 हजार की राशि उनके जन्म से विवाह संस्कार होने तक देंगे।
– स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाएंगे। प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करेंगे, जिसमें परिवार सहित 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल रहेगा।
– कर्मचारी एवं अधिकारियों का बीमा कराएंगे।
– कर्मचारियों की रुकी पदोन्नतियां प्रारंभ करेंगे।
– कर्मचारियों को चार चरण में समयमान वेतनमान देंगे।
– आउटसोर्स, संविदा, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी एव मानदेय पर कार्यरत कर्मियों के साथ न्याय करेंगे। पहली कैबिनेट में इनके लिए प्रस्ताव लाएंगे।
– भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में आरक्षण का लाभ देंगे।
– रेत आवंटन की नई नीति बनाएंगे।
– रेत घोटाले की जांच करेंगे।
– श्रमिकों के सम्मान में 1 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे।
– 65 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को 1200 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि देंगे।
– सभी श्रमिकों को लिए नया सवेरा योजना पुन: प्रारंभ करेंगे।
– स्वच्छ जल का अधिकार का कानून बनाएंगे।
– हर घर को पेयजल योजना उपलब्ध कराएंगे।
– आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी का शोध केन्द्र स्थापित करेंगे।
– सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए करेंगे।
– बहुदिव्यांगजनों को 2000/-रूपए मासिक पेंशन देंगे।
– गरीबों के लिए आटा, दाल, तेल और चीनी का देवभोग किट प्रदान करेंगे।
– गरीबी रेखा का नया सर्वे कराएंगे।
– समान अवसर आयोग गठित करेंगे।
– बैकलॉग के पद भरेंगे।
– जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्या को दूर करेंगे।
– इन वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में कदम उठाएंगे।
– छात्रवृत्ति का अधिकार अधिनियम बनाएंगे।
– अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना को अधिनियम का रूप देंगे।
– त्रिस्तरीय पंचायती राज मूल रूप से लागू करेंगे। सरपंचों को अधिकार देंगे।
– नगरीय निकायों की तरह जिला एवं जनपद पंचायतों में एल्डरमेन नियुक्त करेंगे।
– आवास का अधिकार का कानून बनाएंगे।
– ग्रामीण आवास एवं शहरी आवास की राशि को समान करेंगे।
– 600 वर्गफुट तक के आवासी पट्टों का नि:शुल्क पंजीयन करेंगे।
– पुश्तैनी मकानों का मालिकाना हक देंगे।
– आवासीय पट्टेधारियों की रजिस्ट्री नि:शुल्क कराएंगे।
– न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार लाएंगे।
– करों का युक्तियुक्तकरण करेंगे।
– राज्य की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करेंगे।
– एकीकृत ग्रामीण एवं शहरी विकास की नवधारणा के साथ आगे बढ़ेंगे।
– वित्तीय अनुशासन कायम करेंगे।
– प्रदेश में संवेदनशील जबावदेही और पारदर्शी व्यवस्था लागू करेंगे।
– शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाएंगे।
– माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाएंगे।
– यातायात चैकिंग की व्यवस्था में सुधार करेंगे।
– मध्यप्रदेश में ग्रामीण परिवहन विकास के लिए चार क्षेत्रीय कंपनियां पीपीपी मॉडल पर बनाएंगे।
– स्क्रेप की नीति बनाएंगे।
– आरटीओ बैरियर की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे।
– प्रदेश को मादकमुक्त प्रदेश बनाने की ओर कदम उठाएंगे।
पत्रकारों के लिए दिए ये वचन-
– पत्रकारों की सम्मान निधि राशि बढ़ाकर 25 हजार करेंगे।
– पत्रकारों का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा परिवार सहित कराएंगे।
– पत्रकार परामर्श समिति का गठन करेंगे।
– पत्रकारों के लिए महानगरों में न्यू सिटी का निर्माण करेंगे।
– समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं डिजिटल समाचार पत्रों/चैनलों को विज्ञापन देने के लिए नए नियम बनाएंगे।
– श्रीराम वन गमन पथ का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराएंगे।
– सीता माता मंदिर श्रीलंका की योजना को पुन: प्रारंभ करेंगे।
– मध्यप्रदेश की खुशहाली के लिए खुशहाली मिशन प्रारंभ करेंगे।
