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ग्राम पंचायत सोयत में अब डेंगू सहित अन्य बीमारियों का खतरा, एक माह से रूका हुआ है नालियों का गंदा पानी

- ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, विधायक, सांसद तक हो चुकी है शिकायत, नहीं हुई कोई कार्रवाई

सीहोर। जिले की रेहटी तहसील एवं जनपद पंचायत भैरूंदा के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सोयत में अब डेंगू, मलेरिया सहित कई अन्य गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत में करीब एक माह से नालियों का पानी रूका हुआ है। गांव के घरों से निकलने वाले पानी की निकासी नाली को किसानों ने रोक दिया है, जिसके कारण पूरा पानी नालियों में ही जमा हो रहा है। इसके कारण अब यहां पर खतरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्राम पंचायत सोयत की स्थिति से ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव, जनपद पंचायत भैरूंदा, रेहटी तहसील, एसडीएम, कलेक्टर, विधायक, सांसद तक को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। यदि समय रहते पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं बनाई गई तो गांव में बेहद गंभीर स्थिति निर्मित होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सोयत की होगी।
निर्मल ग्राम पंचायत, लेकिन गंदगी की भरमार-
ग्राम पंचायत सोयत यूं तो रिकार्ड में निर्मल ग्राम पंचायत है, लेकिन गांव में गंदगी की भरमार है। गांव में रामनगर (प्लाट) की तरफ से घुसने पर गांव की नालियों के पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। स्कूली छात्र-छात्राओं को भी इस गंदे पानी में से ही होकर निकलना पड़ रहा है। यह पानी कई दिनों से सड़कों पर जमा है, लेकिन जिम्मेदार इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। अब इस रूके हुए पानी से गांव में गंभीर बीमारियों के फैलने की आशंका 100 प्रतिशत तक बढ़ गई है। गांव में कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं, जबकि गांव को निर्मल ग्राम पंचायत का तमगा हासिल है।
ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, ये है नियम-
गांव में साफ-सफाई, नालियों की जल निकासी सहित कई अन्य कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है, लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। यही कारण है कि एक माह से अधिक होने पर भी अब तक गांव के पानी की निकासी की व्यवस्था दुरूस्त नहीं कराई गई है, जबकि संबंधित सभी जिम्मेदारों को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है। मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत गांव की सार्वजनिक भूमि, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। नाली निर्माण एवं गांव में सार्वजनिक रास्तों पर जल निकासी के लिए नाली का निर्माण और उनका रखरखाव करना ग्राम पंचायत का वैधानिक कर्तव्य है। मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (संरचना एवं वृक्षों को हटाने संबंधी अधिकार) नियम, 1999 के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक नाली को अवरुद्ध (ब्लॉक) करता है या बिना अनुमति के उस पर निर्माण करता है, तो ग्राम पंचायत को उस अतिक्रमण को हटाने और जुर्माना लगाने का पूरा कानूनी अधिकार है। इसी तरह यदि नाली का विवाद निजी जमीन या दो पड़ोसियों के बीच है, तो भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, 1882 लागू होता है। यदि किसी ग्रामीण के घर या खेत से पानी निकलने का कोई प्राकृतिक या पुराना रास्ता है और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो उसे अपनी ऊपरी जमीन से निचली जमीन की ओर पानी बहाने का कानूनी अधिकार मिलता है। इसी तरह यदि कोई पड़ोसी पिछले कई वर्षों (कानूनन 20 वर्ष या अधिक) से किसी रास्ते या नाली का शांतिपूर्वक उपयोग कर रहा है, तो भूस्वामी होने के बावजूद दूसरा पक्ष उस नाली को अचानक या जबरन बंद नहीं कर सकता। ऐसा करने पर कानूनी विवाद हो सकता है।

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